काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा २६ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।
यस वर्षको असार मसान्तमा १ खर्ब ५२ अर्ब १७ करोड रुपैया रहेकामा माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा २५ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड रुपैयामा झरेको छ । माघ मसान्तको कूल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २४ दशमलव ७ प्रतिशत छ ।
उता राष्ट्र बैंकमा भने विनिमय सञ्चिति एक प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस वर्षको असार मसान्तको ९ खर्ब २७ अर्ब २७ करोड रुपैयाको तुलनामा माघ मसान्तमा ९ खर्ब ३६ अर्ब २१ करोड रुपैया पुगेको हो ।
यस वर्षको असार मसान्तको १० खर्ब ७९ अर्ब ४३ करोड रुपैया रहेको कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति माघ मसान्तमा २ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आई १० खर्ब ४९ अर्ब २० करोड रुपैया पुगेको छ ।
चालू आवको सात महिनामा चालू खाता घाटा चुलिएर १ खर्ब ४१ अर्ब ६ करोड पुगेको छ । आयात तथा विदेशी लगानीको लाभांश भुक्तानी उच्च भएकाले चालू खातामा चाप परेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
अघिल्लो वर्षको सात महिनामा १० अर्ब ६६ करोड रुपैयाले घाटामा थियो । त्यसैगरी अघिल्लो वर्षको ७ महिनामा ३६ अर्ब ९५ करोडले बचतमा रहेको समग्र शोधनान्तर यस अवधिमा १८ अर्ब २८ करोड रुपैयाले घाटामा छ ।
यस अवधिमा पूँजीगत ट्रान्सफर १० अर्ब ६४ करोड र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह १४ अर्ब ३४ करोड रुपैया पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पूँजीगत ट्रान्सफर ९ अर्ब २५ करोड र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ७ अर्ब ६० करोड थियो ।
यस ७ महिनामा नगद प्रवाहमा आधारित सरकारको बजेट २६ अर्ब ४७ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारको बजेट १७ अर्ब ९५ करोडले बचत रहेको थियो ।
सरकारी खर्च यस अवधिमा नगद प्रवाहमा आधारित कुल सरकारी खर्च ४ खर्ब २८ अर्ब ८८ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च ३ खर्ब १३ अर्ब ३० करोड थियो ।
यस अवधिमा चालू खर्च ३ खर्ब ४९ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च २ खर्ब ३७ अर्ब ५४ करोड रहेको थियो ।
त्यसैगरी यस अवधिमा पूँजीगत खर्च २८ प्रतिशतले बढेर ६० अर्ब ८ करोड भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो खर्च ४६ अर्ब ९४ करोड थियो । सरकारी राजस्व यस अवधिमा नेपाल सरकारको कूल राजस्व संकलन १९ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्व ८१ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो राजस्व ६५ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब १९ अर्ब १५ करोड पुगेको थियो । सरकारको राजस्व संकलन उच्च भन्सार शुल्क सम्बन्धित आयातसँग संवेदनशील रहँदै आएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । रासस