काठमाडौं । गतहप्ता मात्रै नेपाल बैंकर्स संघले एक किसिमको निर्णय गर्दै ब्याजदरमा एउटा सिमा तोक्यो । जस अनुसार बाणिज्य बैंकले बचतकर्तालाई साधारण बचतमा बार्षिक ८ प्रतिशत र मुद्दती बचतमा ११ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज दिन नपाउने भन्दै बैंकर्स संघले एक किसिमको ‘सिण्डिकेट’ लागू गरे ।
तर, उक्त सिण्डिकेट’ तोड्दै एनआईसी एसिया बैंकले बचतकर्तालाई मुद्दती बचतमा बिहीबार मात्रै १२ प्रतिशत ब्याजको अफर ल्यायो । एनआईसीले बचतकर्तालाई उच्च ब्याज दिएकै कारण सिस्टेमिक रिक्स (प्रणालीगत जोखिम) देखाउँदै अन्तर बैंक कारोबार मै रोक लगायो ।
नेपाल बैंकर्स संघले सिस्टेमिक रिक्स भनेपनि वास्तबमा एनआईसीले बचतकर्तालाई बढी ब्याज दिएकै कारण अन्तर बैंक कारोबार मै रोक लगाएको एक अधिकारीले जानकारी दिए । खुला बजार अर्थतन्त्र अनुरुप बैंक वित्तीय संस्थाले बचतकर्तालाई बढी ब्याज दिएर निक्षेप लिन पाउने भएपनि बैंकर्स संघ भने यसको विरोधमा उत्रिएर अन्तर बैंक करोबारमा नाकाबन्दी नै गिरिदिएको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाको नियमन तथा अनुगम गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भने यसमा बेखबर जस्तै भएको छ । बैंकको ब्याजदर तोक्ने, स्प्रेडदर तोक्ने निकाय राष्ट्र बैंकको भएपनि फितलो अनुगमनका कारण बैंकर्स संघ हावी भएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैकले नियमन गर्न नसक्दा नेपालका बैंक वित्तीय संस्था अफुखुशी चल्न थालेको समेत सम्बद्ध स्रोतको दावी छ । राष्ट्र बैंकको फितालो नियमनकै कारण अहिले कर्जा–पूँजी–निक्षेप अनुपात, स्प्रेडदर निर्धारण तथा कर्जा दिने क्षेत्रमा बैंकर्स संघको बोलवाला चल्न थालेको छ ।
बैंकर्स संघले एनआईसी एसिया बैंकलाई अन्तर बैंकिङ कारोबारमा रोक लगाएको विषयमा आफु अनभिज्ञ भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेले बताउँछन् । ‘बैंकर्स संघले के कस्ता निर्णय गर्यो त्यो विषयमा हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘अन्तर बैंक कारोबारमा रोक लगाउन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने विषयमा पनि ठ्याक्कै जानकारी भएन ।’ तर, अन्तरबैंक कारोबार अन्तरगत एक बैंकले अर्को बैंकसँग छोटो समयका लागि कर्जा सापटी लिने हुँदा उक्त कुरामा इन्कार गर्न भने सक्ने उनको तर्क थियो ।
यसैगरी एनआईसी एसिया बैंकले पनि बैंकर्स संघको उक्त कदमलाई खुला बजार अभ्यास विरुद्धको कमद भएको जानकारी दिएको छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा ‘नेचुरल लअ अफ मार्केट इक्युलिबिरियम’ अनुसार मार्केट चल्नुपर्नेमा कसैले पनि कार्टेलिङ गर्न नमल्निे एनआईसी एसिया बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन न्यौपानेले बताए ।
बैंकर्स संघले एनआईसीलाई सिस्टेमिक रिक्स देखाउनु एकदमै हावादारी कुरा भएको समेत उनको तर्क थियो । ‘अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा एनआईसीले १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘निक्षेप संकलन र कर्जा परिचालनमा लिडिङ बैंकको रुपमा अघि बढेको एनआइसी एसियालाई बैंकर्स संघले अनावश्यक आक्षेप लगायो ।’
खुला बजार अर्थतन्त्रमा सबैले स्वतन्त्र रुपमा कारोबार गर्न पाउनु पर्ने भन्दै यसको नियमन गर्ने जिम्मा बैंकर्स संघलाई नभई नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मात्र भएको उनको तर्क थियो । साथै आफुहरुले बैंकर्स संघको नियमलाई पालना गर्दागर्दै पनि समग्र अर्थतन्त्र र ग्राहकको हितका लागि ब्याज बढाएर निक्षेप संकलन गर्नु परेको बताए । ‘अहिले पनि नेपालका ६० प्रतिशत जनतालाई बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर नै छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरुलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनका लागि पनि निक्षेपमा ब्याजदर बृद्धि गर्नु जरुरी छ ।’
