काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी संयुक्त लगानीमा खुलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि इजाजतपत्र नीति (लाइसेन्सिङ पोलिसी) संशोधन गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले यस अघि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानीमा खुल्ने संस्थामा न्यूनतम २० प्रतिशत र अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म लगानी अनिवार्य गरेको थियो । तर, अबका दिनमा लगानी भित्र्याउँदा पूँजीको २० प्रतिशत रकम अनिवार्य चाहिने तर, पछि राष्ट्र बैंकको नीति परिमार्ज भएमा सोही अनुरुप पूँजी थप्न नपर्ने गरी नीतिमा संसोधन गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले जानकारी दिए ।
‘हाम्रो नीति अनुसार विदेशी संस्थाले नेपालमा बैंक वित्तीय संस्था स्थापनाका लागि तोकिएको पूँजी ल्याउँछन्,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रो नीतिमा परिवर्तन हुँदै जाँदा विदेशी लगानीकर्तालाई त्यहाँको सम्बन्धित निकायले थप पूँजी ल्याउन स्वीकृति नदिन पनि सक्छ, त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै नीतिमा परिमार्जन गरिएको हो ।’ तत्कालका लागि एनएमबी बैंकमा भित्रिएको विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्न नीति नै परिवर्तन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
परिमार्जित नीति अनुरुप अबका दिनमा बैंक वित्तीय संस्थामा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा शुरुमा २० प्रतिशत चाहिने र पछि पूँजी बढ्दै जाँदा सोभन्दा कम भएपनि केही फरक नपर्ने शिवाकोटीले जानकारी दिए । एनएमबी बैंकमा विदेशी रणनीतिक साझेदार नेदरल्यान्ड फाइनान्सियरिङ (एफएमओ) ले शुरुमा २० प्रतिशत लगानी गरेको थियो । तर, पूँजी बृद्धि गर्दा एफएमओले थप लगानी ल्याउन नसक्ने जानकारी गराएपछि राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्न नीतिमा परिमार्जन गरेको हो । साथै मौजुदा ब्यवस्था अनुरुप विदेशी संस्थाले नेपालका बैंक वित्तीय संस्थामा गरेको लगानी फिर्ता जान सक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि पनि नीति परिमार्जन आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो ।
