काठमाडौं । बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा पेश गरिने आयस्रोतलाई अनिवार्य रुपमा करबाट प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने भएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा लिने आयस्रोतको प्रमाणलाई कडाई गर्दै अनिवार्य रुपमा कर चुक्ताको आधारमा प्रमाणिकरणको गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागेका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) आएसँगै यो व्यवस्था लागू भएको र अब त्यसलाई विस्तारै बैंकहरुले कडाई गर्न लागेको नेपाल बैंकर्स एशोसिएनशनका अध्यक्ष अनिल शाहले बताए । ‘हामीले कर्जा दिँदा पेश गर्ने आयस्रोतलाई कर तिरेको आधारमा ठिक छ वा छैन भनेर हेर्न थालेका छौं,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा यसलाई थप कडाई गर्दै अनिवार्य रुपमा करबाट प्रमाणिकरण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्दै छौं ।’
यदि कसैले करबाट प्रमाणिकरण नभएको आयस्रोत पेश गरेको खण्डमा त्यसलाई राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धिकरणले अनुसन्धान गर्न सक्ने शाहले जानकारी दिए । ग्राहकले कर्जा लिँदा जथाभावी रुपमा आयस्रोत पेश गरेको खण्डमा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्ता कर्जालाई प्राभिजनमा हाल्दिने भएकाले पनि बैंकहरुले कर्जा दिँदा नै कडाई गर्न लागेको समेत उनले जानकारी दिए । साथै अबमा दिनमा ग्राहकले आफुखुशी बनाएको आयस्रोतको आधारमा कर्जा नपाउने उनको भनाई थियो ।
यसैगरी नेपाल डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष भरतराज ढकाल पनि अबका दिनमा करसँग टाईअप भएको आयस्रोत बिना कर्जा प्रवाह नगरिने बताउँछन् । ‘अबका दिनमा कर्जा दिँदा नै ग्राहकले पेश गरेको आयस्रोतको कागजात कर तिरको आधारमा प्रमाणिकरण छ वा छैन हेर्छौं,’ उनले भने, ‘सोही आधारमा मात्र कर्जा प्रबाह गर्ने छौं ।’ अबका दिनमा कर्जा सुरक्षणका लागि पनि कर तिरेको आधारमा प्रमाणिकरण भएको आयस्रोतको कागजात चाहिने उनले जानकारी दिए ।
शुरुवाती चरणमा ग्राहकलाई त्यस्ता कागजात जुटाउन केही झण्झ भएपनि आगामी दिनमा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको तर्क थियो । ‘ग्राहकले कर तिरेको आधारमा प्रामाणिकरण नभएको आयस्रोत पेश नगर्दा सम्पती शुद्धिकरण, राजस्व अनुसन्धानलगायतका निकायले छानविन गर्न सक्छ भने राष्ट्र बैंकले पनि त्यस्ता कर्जालाई प्रोभिजनमा हाल्दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाट जोगिनका लागि पनि करबाट प्रमाणिकरण भएको आयस्रोत अनिवार्य छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटी पनि अबमा दिनमा आयस्रोतको कागजातलाई कडाई गरिने बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म कर्जा दिँदा ग्राहकले पेश गरेको आयस्रोत हेर्ने जिम्मा सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थालाई नै दिइएको छ,’ उनले भने, ‘अबका दिनमा यसलाई थप कडाई गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गर्न सक्छ ।’ कर्जा सुरक्षणका लागि पनि आयस्रोतको कागजातमा नयाँ व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
