काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक भार न्युनिकरण र लोकसेवा आयोग अनुकुल हुनेगरी कर्मचारी विनियमावली परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । हाल लोकसेवा आयोगले सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थाको कर्मचारीहरुको सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्न पत्राचार गरेअनुरुप कमिटि गठन गरी सोही अनुरुप सेवाअबधि लगायतका बिषयलाई परिमार्जन गरी अन्तिम रुप दिन लागिएको नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
लोक सेवा आयोगकले असारको पहिलो साता कर्मचारी विनियमावली परिमार्जन गरी एकरुपकता ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो । आयोगले सामान्य सिद्धान्त अनुरुप हुने गरी बैंकको कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरी आयोगमा पेश गर्न पत्राचार भए पश्चात् उमेरहदको एकद्वार नीति अवलम्बन गर्न राष्ट्र बैंकले संचालक रामजी रेग्मीको संयोजकत्वमा कमिटि गठन गरेको थियो । सो कमिटिले पनि मौजुदा ब्यवस्था परिमार्जन गरी ५८ बर्षे लागू गर्न सुझाब दिएको छ ।
यसैगरी २०७१ सालमा राष्ट्र बैंकका पूर्ब सञ्चालक डा. पार्थिबेश्वरप्रसाद तिमल्सिनाको संयोकत्वमा गठित समितिले गरेको संस्था संचालन सम्बन्धी सर्बेले पनि अबकास सम्वन्धमा उमेर हदलाई एकद्वार नीति कायम गर्ने विद्यमान अवकास नीति पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको थियो । यसैगरी स्टाफ कलेजबाट गराइएको अध्ययन प्रतिवेदनले ३० बर्षे अवकाश नीतिका कारणले बैंकले सरदर प्रति कर्मचारी ५ बर्षको सेवा अवधि गुमाउनुका साथै बर्षेनी बैंकले ठूलो आर्थिक व्ययभार व्यहोर्नु परेको उल्लेख गरेको थियो । विभिन्न समयमा गरिएको सर्बे अनुसार हालको ब्यवस्थाबाट ठूलो आर्थिक भार पर्न गई संस्थालाई ठूलो घाटा हुने भएकाले सोही अनुरुप कर्मचारी विनियमावली परिमार्ज गरी ५८ बर्षे सेवा अबधि लागू गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
२०४९ सालभन्दा पहिला जागिरमा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई ६० बर्षे उमेरहद लागू हुने र नयाँ व्यवस्था अनुसार ३० बर्षे सेवाका कारण अवकाश पाउँदा ६० बर्षको उमेरहद गणना गरेर पेन्सन दिनुपर्ने भएकाले बैंकलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार २०७४ जेठमा बैंकमा कार्यरत कुल कर्मचारीको संख्या १ हजार १ सय २५ रहेको छ भने सेवा निवृत पेन्सन खाने कर्मचारीको संख्या २ हजार ५ सयभन्दा बढी रहेको छ । ३० बर्षे सेवाअबधिका कारण २०७५ चैत सम्ममा विभिन्न तहका २ सय ३ जना कर्मचारी सेवानिवृत हुँदैछन । ती कर्मचारीहरु २०४९ साल अघि सेवामा प्रवेश गरेको र उनीहरुलाई ३० वर्षे सेवाका कारण हटाउँदा ६० बर्षे उमेरहद अनुसार पेन्सन दिनुपर्ने भएकाले बैंकलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएको छ । सेवा अवधिका कारणले निवृत्त कर्मचारीको लागि मात्र बैंकलाई औषतमा प्रति बर्ष १६ करोड रुपैयाँ थप व्ययभार पर्ने एक रिपोर्टले देखाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ३० बर्षे सेवा अबधिका कारण कर्मचारी हटाउँदा प्रशासनिक रुपमा पनि समस्या पर्ने छ । बैंकको नियमित कार्य बाहेक वित्तीय क्षेत्रमा समय समयमा देखा पर्ने संकटको समाधान गर्न र सरकारको लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सञ्चालन गरिने विभिन्न परियोजनाका लागि समेत बैंकमा पर्याप्त कर्मचारीकोे आवश्यकता पर्ने गरेकोमा जनशक्ति नै भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । साथै बर्षेनी ठूलो संख्यामा कर्मचारीले अवकाश पाउने तर सो अनुरुप पदपूर्ति हुन नसक्दा बैंकले प्रदान गर्ने सरकारी कारोवार, रकम भुक्तानी तथा समाशोधनगृह जस्ता अत्यावश्यक कार्यहरु समेत सम्पादन गर्नमा कठीनाई भइरहेको छ ।
साथै २०७५/७६ पश्चात रिक्त हुने कार्यकारी निर्देशकको पदको लागि तोकिएको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्ने उम्मेदवार नै नभई अनुभवी नेतृत्वको संकट सिर्जना हुने समेत प्रतिवेदनले देखाएको छ । बैंकको आवश्यकता, बैंकलाई पर्ने थप वित्तीय भार, राष्ट्रिय तथा अन्र्राष्ट्रिय अभ्यास तथा बिभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाव दिएका सुझाबका आधारमा ५८ वर्षे उमेरहद सहितको एकद्वार अवकाश नीति लागू गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
