काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्च पदस्थहरुको बैंक खाता खोल्न तथा उनीहरुको कारोबारमा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले साउन १ गतेदेखि नै लागू हुनेगरी उच्च पदस्थहरुको बैंक खाताको निगरानी राख्न बैक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।
सम्पति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धि मौजुदा ब्यवस्थाहरु खारेज गर्दै नयाँ ब्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । नयाँ ब्यवस्था अनुसार बैंकहरुले अब उच्च पदस्थ ब्यक्ति थपघट भएको अवस्थामा त्यसको पहिचान तथा उनीहरुको परिवार तथा आवद्ध ब्यक्तिको पहिचान गरी सो बारेमा जानकारी समेत गराउनुपर्ने छ ।
अबका दिनमा कुनै व्यक्तिले एकै पटक वा पटक पटक गरी १ दिनमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद कारोबार गरेका ऐनको दफा १० बमोजिम तोकिएको ढाँचा बमोजिम वित्तीय जानकारी इकाइमा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । साथै कुनै ग्राहकले १ दिनमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी विनिमयको कारोबार गरेमा समेत तत्काल जानकारी गराउने पर्ने ब्यवस्था छ । कसैले १० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्न ल्याए त्यसको स्रोत ग्राहकलाई खोल्न लगाउनु पर्छ । यदि सो विषयमा बैंक वित्तीय संस्थाले वित्तीय इकाइमा जानकारी नगराएमा पहिलो पटक स्पष्टीकरण सोधिने छ भने दोस्रो पटकदेखि १० लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ ।
निर्देशन अुनसार बैंक वित्तीय संस्थाले उच्च पदस्थको पहिचान सम्बन्धित व्यक्तिबाट सुचना लिएर वा सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध सुचना समेत खोजेर तथा अन्य तथ्याङ्कबाट गर्नु पर्छ । तर, उच्च पदस्थ हो वा होइन भनि छुट्याउने अधिकार भने सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थालाई नै दिएको छ । उच्च पदस्थको अभिलेख पदबाट अवकाश भएको ५ बर्षसम्म राख्न निर्देशन दिइएको छ । यसैगरी सामाजिक सञ्चालमा उपलब्ध सुचनाको विश्लेषण तथा व्यावसायिक रुपमा उपलब्ध तथ्यांकहरु पनि संकलन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले ब्यक्ति, कम्पनी, साझेदार फर्म, क्लब, गैर सरकारी संस्था, सहकारी, गुठी, स्कुल तथा क्याम्पस, अन्तरराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, बिदेशी कम्पनी वा व्यक्तिको खाता खोल्नका लागि छुट्टाछुट्टै ब्यवस्था गरेको छ । नयाँ ब्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको रेटिङ समेत गर्नुपर्ने छ । विद्युती माध्यमबाट कारोबार गर्ने, उच्च नेटवर्क भएको, सम्पति सुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी अपराधमा संलग्न हुनसक्ने आधार भएका तथा भ्रष्ट्राचार, कर छलीलगायत अन्य अपराधिक कार्यका आधारमा उच्च जोखिममा रहेको मुलुकका र नगदको वढि प्रयोग हुने व्यवसायमा संलग्नताका आधारमा ग्राहकको रेटिङ गर्नु पर्नेछ ।
