काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) घटाउन संबैधानिक निकायले दबाब दिइरहेको बताए । ‘अन्रराष्ट्रिय चलन अनुसार अहिलेको स्प्रेड दर बढी भयो भन्दै घटाउन विभिन्न संबैधानिक निकायले दबाब दिएका छन्,’ आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलन कार्यक्रममा उनले भने, ‘त्यसलाई पनि संबोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीति ल्याउने छ ।’
राष्ट्र बैंकले अहिले ५ प्रतिशतको स्प्रेड दर तोकेको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा यस्तो स्प्रेड दर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र नेपालमा पनि ३ देखि ४ प्रतिशतमा ल्याउन दबाब आइरहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोगलगायतका संबैधानिक निकायले ब्याजदरलाई कम गर्न सम्बद्ध निकायसँग छलफलसमेत अघि बढाएको छ ।
पछिल्लो समयको बढ्दो ब्याजदर र स्प्रेड दरलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी यस पटकको मौद्रिक नीति आउने राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर बिष्टले जानकारी दिए । साथै प्राथकिका प्राप्त क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रबाहमा बृद्धि, युनिभर्सल बैंकिङको अबधारण, वित्तीय पहुँच विस्तार जस्ता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिने समेत उनले जानकारी दिए ।
