काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा देखिएको तरलता अभावको समाधान गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा लगानीका लागि रकम अभाव भएपछि त्यसलाई समाधान गर्न नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विपन्न बर्गमा प्रवाह गरिएको तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जालाई ५० प्रतिशतमात्र गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको हो । विपन्न वर्गमा प्रवाह गरिएको २ प्रतिशत ब्याजको कर्जा, युवाहरुलाई कृषि कर्जामा प्रदान गरिने व्याज अनुदान कार्यविधी २०७१ बमोजिम प्रवाह हुने थप कर्जा तथा उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह भएको कुल कर्जालाई ५० प्रतिशत आधार मानेर हाल थप ५० प्रतिशत रकम कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार त्यसरी कर्जा प्रवाह गरिएको रकमलाई कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी) बाट घटाउनु पाइने छ । तर, उक्त रकमलाई पुनः उत्पादनमुलक क्षेत्रमै लगाउनु पर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त शिर्षक अन्तरगत प्रदान गरिएको कर्जा २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ छ । उक्त व्यवस्था गरेसँगै तत्कालका लागि बजारमा १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम आउने राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त रकमलाई २०७४ असार मसान्तसम्म मात्र प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको यो व्यवस्थाले तत्तकाल बजारमा देखिएको क्रेडिट क्रन्चको समस्यालाई समाधान गर्ने बैंकरहरु बताउँछन् ।
