काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरूको कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१’ नामक यो निर्देशिकाले सहकारीहरूलाई ऋण सीमा र सम्पत्ति मूल्यांकनमा कडाइ गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। सहकारी ऐन, २०४८ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको यो मापदण्डले सहकारी क्षेत्रमा सुशासन र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
निर्देशिकाको परिच्छेद ३ मा ऋणको सीमा, वर्गीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ। यसअनुसार, सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई प्रदान गर्ने ऋणमा कडा मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। उदाहरणका लागि, कुनै पनि संस्थाले न्यूनतम ३ महिना सदस्यता नपुगेका व्यक्तिलाई ऋण लगानी गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तै, संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको अधिकतम १५ गुणासम्म मात्र ऋण प्रवाह गर्न सक्ने सीमा तोकिएको छ। यो नियमले सहकारीको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै, सदस्यले जम्मा गरेको बचत रकमको आधारमा पनि ऋणको सीमा निर्धारण गरिएको छ। निर्देशिकाअनुसार, नियमित बचत गर्ने सदस्यलाई बचत रकमको पाँच गुणा वा अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म (जुन कम हुन्छ) बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउन सकिनेछ। यस्तो व्यवस्थाले साना बचतकर्तालाई सहुलियत प्रदान गर्ने र ठूलो रकमको दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्य राखिएको छ। तर, ठूलो रकमको ऋण प्रवाह गर्दा भने धितो अनिवार्य गरिएको छ।
सम्पत्ति मूल्यांकनको सन्दर्भमा पनि राष्ट्र बैंकले कडा नियम लागू गरेको छ। परिच्छेद ९ को विविध खण्डमा उल्लेखित धितो मूल्यांकनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार, निश्चित रकमभन्दा माथिको ऋण प्रवाह गर्नुपूर्व धितोको मूल्यांकन सूचीकृत मूल्यांकनकर्ताबाट गराउनुपर्नेछ। संस्थाले धितो मूल्यांकनका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्ने र त्यसमा मूल्यांकनका आधार, विधि र मापदण्ड स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यो नियमले धितोको वास्तविक मूल्य सुनिश्चित गरी ऋणको सुरक्षितता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
निर्देशिकाले सहकारीले चल सम्पत्तिको धितोमा अधिकतम १० प्रतिशत र अचल सम्पत्तिको धितोमा स्थानअनुसार फरक–फरक सीमा तोकेको छ। उदाहरणका लागि, उपमहानगरपालिकामा रहेको धितोको मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सकिन्छ भने नगरपालिका र गाउँपालिकामा यो सीमा थप परिमार्जन गर्न सकिने उल्लेख छ। यस्तो व्यवस्थाले सम्पत्तिको भौगोलिक अवस्थितिअनुसार ऋणको जोखिम मूल्यांकन गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकले जारी गरेको यो निर्देशिकामा सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो कारोबारको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आह्वान गरिएको छ। निर्देशिकाको परिपालना नगरेमा सहकारी ऐनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी पनि दिइएको छ। यसले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सहकारी विभाग र नियमनकारी निकायले यो निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थलगत र गैरस्थलगत निरीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सहकारीहरूले आफ्नो कार्यविधिमा यी मापदण्ड समावेश गरी साधारणसभाबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ।
