काठमाडौं । नेपालमा वित्तीय प्रविधिको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा डिजिटल कारोबारसँग सम्बन्धित शंकास्पद गतिविधिहरू पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको नेपाल वित्तीय जानकारी इकाईले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार डिजिटल माध्यमबाट गरिने लेनदेनको संख्यासँगै शंकास्पद वित्तीय गतिविधिहरूको संख्या पनि निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । तर, यस्ता गतिविधिहरूको प्रभावकारी नियमन भने झन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वित्तीय जानकारी इकाईले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, सहकारी, बीमा कम्पनीलगायत संस्थाहरूबाट प्राप्त विवरणका आधारमा पछिल्ला केही वर्षमा डिजिटल प्रविधिमार्फत हुने शंकास्पद कारोबारहरू उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको देखिएको जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार, पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै डिजिटल माध्यमसँग सम्बन्धित शंकास्पद गतिविधिका हजारौं उजुरी दर्ता भएका छन् ।
नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग व्यापक बन्दै गएका कारण विभिन्न प्रकारका अनधिकृत वा शंकास्पद लेनदेनहरू फस्टाउँदै गएका छन् । मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर कोड भुक्तानी, डिजिटल वालेट जस्ता सुविधाहरू लोकप्रिय बनेसँगै वित्तीय अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूले पनि यी माध्यमको प्रयोग गर्न थालेका छन् । नेपाल वित्तीय जानकारी इकाईको प्रतिवेदनअनुसार, पछिल्लो पाँच वर्षमा शंकास्पद वित्तीय कारोबारको संख्या दोब्बरले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जम्मा ३ हजार ५ सय वटा यस्ता कारोबार रिपोर्ट भएका थिए भने २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा सो संख्या ७,८०० नाघिसकेको छ । यसमध्ये डिजिटल माध्यमबाट गरिएका लेनदेनको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ ।
प्रतिवेदन अनुसार डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरी हुने ठगीका घटनाहरूमा विशेष रूपमा उपहार/पार्सल ठगी, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी हुने ठगी, नक्कली अनलाइन व्यापार, ओटीपी कोड चोरी, अनधिकृत भुक्तानी अनुरोध, लटरी ठगी जस्ता गतिविधिहरू अगाडि आएका छन् । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र यस्ता ठगीका सयौं उजुरी दर्ता भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियमनकारी निकायहरूले डिजिटल प्रविधिसँग सम्बन्धित वित्तीय कारोबारहरूको नियमनमा विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्दै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ग्राहकको पहिचान प्रक्रिया मजबुत बनाउन निर्देशन दिइएको छ । साथै, अनधिकृत वित्तीय कारोबार पहिचान गर्नका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर, डिजिटल कारोबारको तीव्र वृद्धिसँगै नियमनमा विभिन्न चुनौतीहरू पनि देखिएका छन् । वित्तीय जानकारी इकाईले प्रतिवेदनमा उल्लिखित प्रमुख चुनौतीहरूमा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा प्रणाली सञ्चालकहरूको प्रभावकारी अनुगमन अभाव, शंकास्पद डिजिटल कारोबार पहिचान गर्न आवश्यक प्रविधि तथा मानव स्रोतको सीमितता मुख्य बिषय रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नियमन पद्धति सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता, डिजिटल कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गोप्य राख्न सकिने प्रवृत्तिको दुरुपयोग, कानूनी संरचना परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता जस्ता विषयहरू समावेश छन् । वित्तीय जानकारी इकाईका अनुसार, हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शंकास्पद वित्तीय कारोबार रिपोर्ट गर्ने कानुनी दायित्व पूरा गरिरहेका छन् । तर, डिजिटल कारोबारका माध्यमबाट गरिने साना तर बारम्बार हुने कारोबारहरू पहिचान गर्न अझै कठिनाइ रहेको छ ।
नेपालमा डिजिटल कारोबार नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुधारका उपायहरू अघि सारिएका छन् । वित्तीय जानकारी इकाईको प्रतिवेदनअनुसार, डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न डिजिटल बैंकिङ प्रणालीमा ग्राहकको पहिचान गर्ने प्रक्रियालाई थप कडाइ गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिईउको छ । यस्तै मल्टी फ्याक्टर अथेन्टीकेशन प्रणाली अनिवार्य बनाउने, डिजिटल कारोबार गर्नुअघि एक प्रकारको प्रतीक्षा अवधि लागू गर्ने, डिजिटल भुक्तानी सेवाका प्रयोगकर्ताहरूलाई वित्तीय सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले डिजिटल कारोबारको निगरानी गर्न प्रविधिगत सुधार गर्ने उपायहरू आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै मनी लाउन्डरिङ तथा आतंकवादी क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि डिजिटल कारोबार नियमनमा कडाइ गर्ने योजना अघि सारेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने, र अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुधार गर्ने योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउनका लागि डिजिटल कारोबारको नियमन एक प्रमुख विषय बनेको छ ।
डिजिटल भुक्तानीको सहजताले वित्तीय समावेशीकरणलाई टेवा दिएको भए पनि यसको दुरुपयोग रोक्न कानुनी तथा प्रविधिगत सुधार अपरिहार्य देखिन्छ । नियमनकारी निकायहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू, तथा सेवाग्राही सबै पक्षको सहभागिताले मात्र डिजिटल प्रविधिको सकारात्मक उपयोग गर्दै वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
