काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको कुल वित्तीय सम्पत्तीमध्ये २० प्रतिशत सम्पत्ती गैरबैंकिङ सेक्टरसँग रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । हालै सार्वजनिक गरेको गैर–बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन २०२२/२३ अनुसार नेपालमा रहेका गैर–बैंक वित्तीय संस्थाहरू (एनबीएफआईज) ले कुल वित्तीय सम्पत्तिको करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा त्यस्ता संस्थाहरु साना भए पनि ती संस्थाहरूले वित्तीय समावेशीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका छन् ।
गैर–बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा बीमा कम्पनीहरू, म्युचुअल फन्डहरू, माइक्रोफाइनान्स, सहकारी बैंकहरू, हायर पर्चेज कम्पनीहरू, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीहरू, मनी ट्रान्सफर कम्पनीहरू आदि पर्दछन् । यी संस्थाहरूले वित्तीय सेवा विस्तार गर्न, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई वित्तीय सहायता प्रदान गर्न र बैंकिङ प्रणालीलाई पूरक सेवा प्रदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार, नेपालको कुल वित्तीय सम्पत्तिमा गैर–बैंक वित्तीय संस्थाहरूको हिस्सा पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ । विशेषगरी नेपालको गैर–बैंक वित्तीय क्षेत्रको महत्वपूर्ण हिस्सा रेमिट्यान्स कम्पनीहरू हुन् । प्रतिवेदन अनुसार, कुल रेमिट्यान्सको ५० प्रतिशत हिस्सा गैरबैंकिङ क्षेत्रबाट व्यवस्थापन गरिन्छ । यसको सबैभन्दा ठुलो उदाहरणहरु मनी ट्रान्सफर कम्पनीहरू नै हुन् । जसले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूको कमाइलाई स्वदेशमा पठाउने र प्राप्त गर्ने कार्य गरिरहेका छन् ।
यसरी यी कम्पनीहरुले मध्यपूर्वबाट (४४.५० प्रतिशत), एसिया प्यासिफिकबाट (२९.२२प्रतिशत) र उत्तर अमेरिका (१४.२६प्रतिशत) नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउँदै आएका छन् । रेमिट्यान्सको स्थिर प्रवाहले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन तथा नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी गाडी, मेसिनरी र अन्य उपकरणहरूको खरिदका लागि वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने हायर पर्चेज कम्पनीहरू पछिल्लो समय उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएका छन् । नेपालमा हाल १० वटा हायर पर्चेज कम्पनीहरू क्रियाशील छन्, जसले कुल २१.२५ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय कारोबार गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । प्रतिवेदन अनुसार, एनसीबीएलको कुल निक्षेप ५८.२४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा १४.९२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले जलविद्युत परियोजनाहरूको वित्तीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । प्रतिवेदन अनुसार, यो कम्पनीले हालसम्म ९.२७ अर्ब रुपैयाँ जलविद्युत परियोजनाहरूमा लगानी गरिसकेको छ, जुन आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।
राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण नीति
नेपाल राष्ट्र बैंकले गैर–बैंक वित्तीय संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि अनसाइट (स्थलगत) तथा अफसाइट निरीक्षण प्रक्रिया अपनाइरहेका छ । २०२२/२३ मा १ सय ५३ वटा अनसाइट निरीक्षणहरू गरिएका थिए, जसमध्ये २६ वटा काठमाडौं उपत्यका बाहिर भएका थिए । यी निरीक्षणहरू वित्तीय संस्थाहरूको पारदर्शिता, नियामकीय अनुपालन, र आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार गर्नका लागि गरिन्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, गैरबैंक वित्तीय संस्थाहरूको पारदर्शिता र स्थायित्व बढाउन नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ । सुपरिवेक्षण प्रणाली सुधार गर्दै डिजिटल रिपोर्टिङ प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने योजना राष्ट्र बैंकले अगाडि सारेको छ ।
