काठमाडौं । अब व्यक्तिगत सवारी साधन तथा सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कूल मूल्यको अधिकतम ६० प्रतिशत मात्रै ऋण दिन सक्नेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै नयाँ ऋण मूल्य अनुपात (एलटीभी) निर्धारण गरेको हो ।
यसअघि बैंकहरुले ८० प्रतिशतसम्म सवारी खरिदका लागि कर्जा प्रवाह गर्दै आएकोमा अब व्यक्तिगत सवारी साधन तथा विद्युतीय सवारीका लागि ऋणको सीमा ६० प्रतिशतमा सीमित गरिने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थिरता र कर्जाको दायित्व व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरेको बताएको छ । खासगरी पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीासाधमा प्रवाह भएको कर्जा जोखिमयुक्त बढी देखिएपछि केन्द्रिय बैंकले यसमा कडाईको नीति लिएको बुझिएको छ ।
नयाँ नीतिले सवारी कर्जा व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब सवारी खरिदका लागि बढी रकम ऋण दिन नसक्ने भएकाले ग्राहकले ४० प्रतिशत रकम अग्रिम रूपमा तिर्नुपर्नेछ । यस व्यवस्थाले बैंकको जोखिम घटाउने र अत्यधिक कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
