काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निरन्तर नियम उल्लंघनको श्रृङखला जारी रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ७ विकास बैंक र ८ फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गरेपछि वित्तीय क्षेत्रमा नियामकीय उल्लंघन र लापरवाहीको विषय फेरि सतहमा आएको हो ।

वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकका निर्देशन तथा कानुनी व्यवस्था लत्याउँदै आएको घटनाक्रमले बैंकिङ क्षेत्रको अनुशासन र स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको थियो । दोस्रो त्रैमासमै विकास बैंक, फाईनान्स र वाणिज्य बैंकसहित १८ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सार्वजनिक निर्देशन नै जारी गरेर सचेत गराएपछि वित्तीय संस्थाहरुमा अनुशासन बाहिर गएको देखाएको छ । केन्द्रीय बैंकले स्थलगत निरीक्षण र परामर्शदाताबाट प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा यी वित्तीय संस्थाहरुलाई कारबाहीहरू पनि अघि बढाएको छ ।

यस पटक कारबाहीमा परेका संस्थाहरुमा लुम्बिनी विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, सालपा विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक रहेका छन् । यस्तै, फाइनान्स कम्पनीहरुमा समृद्धि फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, आईसीएफसी फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, सेन्ट्रल फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स र गुडविल फाइनान्स कारबाहीमा परेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको निरीक्षण र प्रतिवेदनका क्रममा यी संस्थाहरुले कर्जा व्यवस्थापन, जोखिम नियन्त्रण, तथा नियामकीय अनुपालनमा गम्भीर त्रुटिहरु गरेको पाईएको छ । उदाहरणका लागि, गरिमा विकास बैंकले खराब सूचीमा रहेका ऋणीहरुलाई व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह गरेको तथ्य भेटिएपछि यसलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अन्तर्गत सचेत गराइएको छ । यसैगरी, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले बचत रकम भुक्तानी गर्न नसकेको पाइएको छ । यसको परिणामस्वरूप, राष्ट्र बैंकले यसलाई समस्याग्रस्त घोषित गर्दै सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निलम्बन गरेको छ ।

पोखरा फाइनान्सले सञ्चालक समितिको स्तरमा निगरानी नगरेको र संस्थालाई समस्याग्रस्त स्थितिमा पुर्याएका कारण सोही ऐनअनुसार सचेत गराइएको छ । सेन्ट्रल फाइनान्सले अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको कारण पहिलोपटक जरिवाना गरिएको छ । यी घटनाहरुले वित्तीय संस्थाहरुले नियामकीय व्यवस्थालाई कत्तिको हल्का रुपमा लिएको स्पष्ट हुन्छ ।

यस्तै, सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरणको दुरुपयोगको घटनाले पनि बैंकिङ क्षेत्रको अनुशासनमा प्रश्न खडा गरेको छ । राष्ट्र बैंकका परामर्शदाताले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले सहुलियतपूर्ण कर्जाको वितरणमा नियामकीय उल्लंघन र दुरुपयोग भएको जनाएका छन् । बैंकहरुले दुरुपयोग गरिएको कर्जाको विवरण आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाएका थिए । यसले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि बनाइएका नियम र निर्देशनहरु प्रभावकारी रुपमा पालना नगरिएको देखाउँछ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै ३ वाणिज्य बैंक पनि केन्द्रिय बैंकको कारबाहीमा परेका छन् । एनआईसी एशिया बैंक, प्रभु बैंक, र हिमालयन बैंकले राष्ट्र बैंकका निर्देशनको उल्लंघन गरेपछि यीनिहरु कारबाहीमा परेका हुन् । एनआईसी एशिया बैंकले संचालकहरु र तिनका परिवारका सदस्यलाई प्रकाशित दरभन्दा बढी ब्याज दिने तथा पुरानो मिति कायम गरी मुद्दती खाता खोल्ने काम गरेको पाइएको छ । प्रभु बैंकले संचालक समितिको स्तरमा निगरानी नगर्दा कारबाही भोग्नुपर्याे । हिमालयन बैंकले कर्जा सापटको वर्गीकरण नगर्ने र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा लापरवाही गरेको तथ्य बाहिर आयो ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र अनुशासन कायम गर्न बारम्बार निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । तर, यी निर्देशनहरुको अवहेलना गर्दै आएका संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकलाई कारबाही गर्न बाध्य पारेका छन् । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘वित्तीय संस्थाहरुले बारम्बार सचेत गराउँदा पनि केहिले अटेरी गर्दै आएका छन् । यसले वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतामा खलल पु¥याउँछ । हामीले अनुशासन कायम गर्न कडा कदम चाल्नुपरेको हो ।’

यस पटक सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोगको विषय गम्भीर देखिन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाले उद्यमशीलता र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउनुपर्नेमा यसलाई व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग गरिनुले बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वासमाथि धक्का पु¥याएको छ । यसले वित्तीय अनुशासन र निगरानी प्रणालीको प्रभावकारितामा समेत शंका उब्जाएको छ ।

सञ्चालक स्तरमा देखिएको लापरवाही पनि कारबाहीको मुख्य कारण हो । कतिपय बैंकहरुले संचालक समितिको स्तरमा निगरानी गर्न नसक्दा समस्या निम्त्याएका छन् । संचालन र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी निगरानी र व्यवस्थापन प्रणालीको अभावमा यस्ता घटनाहरु बारम्बार दोहोरिरहेका छन् ।

यता पूर्व बैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्री भने राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरुमाथि सुक्ष्म तरिकाले निगरानी गरिरहेको बताउँछन् । खासै ठुलै कसुर नगरेपछि सानासाना कसुरमा पनि केन्द्रिय बैंकले वित्तीय संस्थाहरुलाई सचेत गराउनु सकारात्मक रहेको उनको भनाई छ । ‘केन्द्रिय बैंकले बेलाबेलामा वित्तीय संस्थाहरुलाई लगामबाहिर गएका बेलामा सहि बाटो देखाउने र लाइनमा ल्याउने काम गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘यसपल्ट पनि त्यस्तै गरिएको हो, यसलाई ठुलो इस्यु बनाउन हुँदैन ।’

राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरुका लागि अनिवार्य नियमहरुको पालना गराउन ऐन २०५८ अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसअन्तर्गत सचेत गराउनुका साथै जरिवाना लगाउने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र संचालकहरुलाई निलम्बन गर्ने, तथा व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने कदम चालिएका छन् ।

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र विश्वास कायम गर्न नियामकीय अनुशासन अपरिहार्य छ । तर, वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर हुने र नियमनकारी निकायका निर्देशनको उल्लंघन गर्न नहुने राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डिल्लीराम पोख्रेल बताउँछन् ।