काठमाडौं । पुष मसान्तसँगै बैंकरहरूको दौडधुप बाक्लो छ । लामो समयको आर्थिक मन्दीका कारण कर्जा असुली हुन छाडेपछि बैंकरहरु दौडधुपमा देखिएका हुन् ।
सामान्यतया बैंकको रिकभरी विभागले कर्जाको सावाँ र ब्याज उठाउने काम गर्दछ । तर, पछिल्लो समय कर्जा फस्दै गएपछि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु स्वयं नै कर्जा असुलीको दौडधुपमा लागेका हुन् । ‘पहिला बैंकको रिकभरी विभागले सहजै कर्जा असुली गर्दथ्यो सीईओ तहबाट दौडदुध गर्न पर्दैनथ्यो,’ एक बैंकका सीईओले भने, ‘तर, अहिले सबैजसो क्षेत्र समस्यामा परेकाले सीईओ आफै खटिँदा पनि कर्जा उठौति हुन कठिन छ ।’
बैंकहरूले लामो समयदेखि कर्जा असूली गर्ने प्रक्रियामा कठिनाई भोगिरहेका छन् । जसका फलस्वरुप गैर–बैंकिङ सम्पत्ति (एनपीए) उच्च हुँदै जाने निश्चित छ । यसले बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने सम्भावना रहेको छ र समग्र अर्थतन्त्रमा थप चुनौती ल्याउन सक्छ । आर्थिक संकट र बेरोजगारीका कारण कर्जा लिने व्यक्तिहरूको ऋण तिर्ने क्षमता घटेको छ । केहि बर्ष अघि आएको कोरोना महामारीको प्रभावले पनि कर्जा चुक्ताको प्रक्रियालाई धीमा बनाईदिएको छ । बैंकहरूले कर्जा पुनःप्राप्ति गर्न कठिनाइ महसुस गरिरहेका छन्, जसको परिणामस्वरूप एनपीएको दर उच्च बढ्ने चिन्तामा बैंकहरु रहेका छन् ।
यसैबीच निर्माण व्यवसायीले लिएको कर्जा असुली बैंकहरुलाई सबैभन्दा बढी पेचिलो बनेको छ । सरकारी ठेक्कामा भटाभट हात हालेका निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारबाट ठेक्काको भुक्तानी नपाउँदा बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न सकिरहेका छैनन् । जसको फलस्वरुप बैंकहरुमा हालको तुलनामा करिव १ देखि २ प्रतिशतले खराव कर्जा (एनपीएल) बढ्ने निश्चितजस्तै भएको छ । ‘अहिले नै बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा ५ प्रतिशत माथि रहेको छ,’ एक बैंकरले भने, ‘राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई दिएको सहुलियत सुविधा पनि मंसिरदेखि खारेज गरिदिएको छ अबका दिनमा त्यस्तो कर्जा ह्वात्तै बढ्ने निश्चित छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डिल्लीराम पोख्रेल कर्जा नउठ्नाले बैंकहरूको वित्तीय अवस्था कमजोर हुने बताउँछन् । यसले बैंकरहरूको काममा ठूलो दबाब पार्छ र दीर्घकालीन असरहरू निम्त्याउँछ । राष्ट्र बैंक बजार चलायमान बनाउँदै कर्जा असुलीमा सहजीकरण गर्ने बाटोतर्फ उन्मुख हुन उपाय खोजिरहेको उनले बताए ।
बैंकहरूले कर्जा असूली गर्नका लागि नयाँ रणनीतिहरू लागू गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । कर्जा पुनर्तालिकीकरण, ब्याजदर घटाउने योजनाहरू, र दायित्वको पुनःसञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूको आवश्यकता रहेको एक बैंकरले बताए । तर, यी कदमहरू तत्कालका लागि भनएर दीर्घकालीन समस्यामा परिणत हुन सक्ने उनको आँकलन छ । यद्यपि, कर्जा पुनर्तालिकीकरण र ब्याजदर घटाउने योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सक्नु भनेको बैंकहरूको समग्र वित्तीय अवस्था सुधार गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण कदम हो ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा महामारी, महाभूकम्पलगायतको प्रभाव अझै ठूलो रहेको बताउँदै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल कर्जा पुनर्संरचनामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । कर्जा लिने धेरै व्यक्तिको अहिले आम्दानी घटेको छ भने कतिपय बेरोजगार रहेकै कारण पुनः ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन । त्यसको परिणामस्वरूप कर्जा असूली प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । बैंकहरूले कर्जा असूली गर्नको लागि नयाँ डिजिटल उपकरणहरू र कर्जा पुनःसंरचनाका कार्यक्रमहरूको उपयोग गर्न सक्छन्, जसले कर्जा लिने व्यक्तिहरूसँगको संवादलाई सहज बनाउने उनको धारणा छ ।
अहिले सरकारी नीतिहरुकै कारण अर्थतन्त्रमा एक किसिमको शिथिलताजस्तै आएको बताउँदै उनले यस्लाई रिभाईभ गर्नका लागि कोरोना महामारी लगत्तै लिईएको नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।
यस्तै सरकारले आर्थिक प्रोत्साहन र कर्जा असूली कार्यक्रमहरू अघि बढाएर बैंकहरूको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन् । सरकारको नीतिहरूले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सक्ने र कर्जा पुनर्विभाजनका योजनाहरूमा सहयोग पुर्याउन सक्ने छन् । यसका साथै, सरकारले आर्थिक संकटमा रहेका कर्जा लिने व्यक्तिहरूलाई राहत दिने विभिन्न योजनाहरू पनि ल्याउनुपर्नेछ सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
