काठमाडौं । पछिल्लो एक महिनामै विद्युतीय भुक्तानी २४ खर्ब बढीले घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मासिक प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक बर्षको कार्तिकको तुलनामा मंसिरमा मात्रै यस्तो भुक्तानी २४ खर्ब २९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँले घटेको हो । यसअघि कार्तिकमा ९४ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएकोमा मंसिरमा उक्त भुक्तानी घटेर ७० खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको हो ।

यस अवधिमा भुक्तानी संख्यामा भने वृद्धि देखिएको केन्द्रिय बैंकले जानकारी दिएको छ । अघिल्लो महिना कार्तिकको तुलनामा मंसिरमा विद्युतीय भुक्तानी संख्या १ करोड १९ लाख ६३ हजार पटकले बढेको छ । कार्तिकमा १२ करोड ९७ लाख पटक भएको विद्युतीय भुक्तानी मंसिरमा बढेर १४ करोड १७ लाख नाघेको हो ।

पछिल्लो समय बैंकहरुमा पैसा लगातार थुप्रिँदा पनि बैंकको पैसा बजारमा प्रवाह हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष अनुसार भुक्तानीमा देखिँदै आएको छ । चालु आर्थिक बर्षको सुरुवातिदेखि नै विद्युतीय भुक्तानी रकममा गिरावट आईरहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । केन्द्रिय बैंकका एक अधिकारीका अनुसार बजारमा पैसा प्रवाह नभएकै कारण सर्वसाधारण र सरकारले गर्ने भुक्तानीमा गिरावट आएको हो । ‘बजारमा पैसा भयो भने मात्रै सर्वसाधारणसँग पैसा हुने हो,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणसँग पैसा हुनु भनेको खर्च बढ्नु पनि हो र यसले भुक्तानीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।’

खासगरी सरकारी ठुला भुक्तानीहरु रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणालीमार्फत हुने गरेको छ । ठुला ठेक्काको भुक्तानी, अन्तरसरकारी भुक्तानी तथा अन्य राजस्व भुक्तानीहरु यो प्रणालीमार्फत हुने भएपनि चालु आवको कार्तिकदेखि मंसिरको एक महिनाको अवधिमा यो प्रणालीमार्फत हुने भुक्तानी मात्रै २५ खर्ब २५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँले घटेको छ । केन्द्रिय बैंकका अनुसार विद्युतीय भुक्तानीमा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा नै आरटीजीएस प्रणालीको छ र तर, मंसिरमा भने यसमा ठुलो गिरावट आएको देखिन्छ । यद्यपी यसको भुक्तानी संख्या भने कार्तिकको तुलनामा ४ हजार पटकले बढेको देखिन्छ । यसअघि कार्तिकमा आरटीजीएर प्रणालीमार्फत ५९ हजार ३ सय ४ पटक कारोबार भएकामा मंसिरमा बढेर ६३ हजार ५ सय ९ पटक पुगेको छ ।

यस अवधिमा सर्वसाधारणमार्फत हुने भुक्तानीमा एटिएम विथड्र, डेबिट कार्डमार्फतको भुक्तानी र क्रेडिट कार्डमार्फत हुने भुक्तानी पनि घटेको देखिन्छ । यद्यपी विद्युतीय चेक क्लियरिङ, आइपीएस भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ, वालेट र क्युआरमा आधारित भुक्तानीमा भने झिनो वृद्धि देखिएको छ ।

भुक्तानीका संख्यामा भने आइपीएस क्रेडिट कार्ड र शाखारहिन बैंकिङ सेवामार्फत हुने भुक्तानीमा गिरावट आएको देखिन्छ ।
यसरी नेपालमा विद्युतीय भुक्तानीमा ठुलो गिरावट आउनुमा आर्थिक संकुचन मात्रै मुख्य कारणका रुपमा देखिँदैन । विद्युतीय भुक्तानीमा सरकारले थोपरेको मूल्य अभिवृद्धि कर पनि मुख्य हो ।

स–साना कारोबारमा समेत ११ रुपैयाँ चार्ज लाग्ने भएपछि उपभोक्ताहरू विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्न निरुत्साहित भएको तथ्यांकले पनि देखाउका छन् ।

यसअघि चालु आवको साउनमा मोबाईल बैंकिङमार्फत मात्रै ३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएकोमा भदौमा घटेर ३ खर्ब ६४ अर्ब कायम भएको थियो । त्यस्तै असोजमा दशैंलगायतका चाडपर्वको दवावले बढ्दै ४ खर्ब पुगेको यस्तो भुक्तानी त्यसअघि ओरालो लाग्दो छ । यता क्यूआरमा आधारित भुक्तानीको अवस्था पनि त्यस्तै देखिन्छ । गत साउनमा ६ अर्ब नाघिसकेको भुक्तानी मंसिरसम्म घट्दै ५ अर्बमा सीमित भएको छ । यस्तै सर्वसाधारणले भुक्तानी गर्ने अन्य माध्यमहरु एटिएम, इन्टरनेट बैंकिङ, आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस, ई कमर्श भुक्तानी, वालेटलगायतका अवस्था पनि त्यस्तै छ ।

सरकारले नगद कारोबारलाई कम गर्दै डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता दिन थालेको घोषणा भएकै ५ बर्ष वितिसक्दा पनि विद्यमान नीति प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न भ्याट फिर्ता नीति ल्याइएको थियो । यो नीतिअन्तर्गत, १ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट, र डेबिट कार्डमार्फत भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट उपभोक्ताको बैंक खातामा फिर्ता गरिन्थ्यो ।

तर, चालु आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम इसेवा, एनसीएचएल, फोनपेजस्ता लोकप्रिय माध्यमहरूबाट हटाइएको छ । यसले गर्दा उपभोक्ताहरूले अब प्रत्येक कारोबारमा ११ रुपैयाँभन्दा बढी चार्ज तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानीमा आएको यो गिरावटले अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षहरूमा असर पारेको छ । एकातर्फ, डिजिटल माध्यमबाट हुने भुक्तानी कम हुँदा नगद प्रवाह बढ्ने सम्भावना रहन्छ, जसले बैंकहरूको तरलता व्यवस्थापनमा समस्या ल्याउन सक्छ । अर्कोतर्फ, डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ सरकारको प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।