काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन रेमिट्यान्स कम्पनीको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ। खारेज गरिएका कम्पनीहरूमा नमस्ते रेमिट इन्टरनेशनल प्रालि, मोर्डन रेमिट्यान्स प्रालि, र भाटभटेनी मनि ट्रान्सफर प्रालि रहेका छन्। राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली २०७९ (प्रथम संशोधनसहित) को विनियम १३ को उपविनियम ५ अनुसार यी कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरेको जानकारी दिएको छ।
लाइसेन्स खारेज भएका कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्ति वा संस्थाले लेनदेन (विप्रेषणसँग सम्बन्धित कारोबार मात्र) बाँकी रहेको भए, त्यसको जानकारी ३५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई दिन राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ। यस अवधि भित्र लिखित दाबी नआएमा उक्त कम्पनीहरूको बैंक जमानत स्वतः फुकुवा हुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार खारेज भएका कम्पनीहरूसँग लेनदेन रकम सम्बन्धी दाबी गर्दा, मान्य अवधिको बैंक जमानतभित्र उपलब्ध रकमसम्म मात्र हिसाब मिलान हुने व्यवस्था छ। तोकिएको म्यादभित्र प्राप्त दाबीहरूको मात्र कानूनी प्रक्रियामा समावेश गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
लाइसेन्स खारेजीको कारणबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक नगरिए पनि, राष्ट्र बैंकले विप्रेषण कारोबारमा पारदर्शिता, विश्वसनीयता, र नियमनको पालना नभएको खण्डमा यस्तो कदम चाल्ने गरेको छ। यो कदमले रेमिट्यान्स सेवा क्षेत्रमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले विप्रेषण सेवा लिने वा दिने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई सचेत रहन र नियमानुसार काम गर्न पुनः जोड दिएको छ। साथै, बैंकले विप्रेषण सेवा प्रवाह गर्ने कम्पनीहरूले कानूनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
यस निर्णयले नेपालको रेमिट्यान्स कारोबार क्षेत्रमा पारदर्शिता र अनुशासन कायम गर्न सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
