काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। चालु आवको पहिलो ३ महिनाको तथ्यांकगत समीक्षामा मात्रै केन्द्रित भएको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कुनै परिवर्तन नगरी यसको समीक्षा प्रस्तुत गरेको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक क्षेत्रलाई स्थिर राख्दै मौद्रिक नीतिका प्राथमिकताहरुलाई निरन्तरता दिन परिवर्तन आवश्यक नरहेको ठहर गरिएको छ। मौद्रिक नीतिले देशको आर्थिक परिदृश्यलाई अपेक्षाकृत रूपमा चलायमान बनाएको मूल्यांकन गर्दै राष्ट्र बैंकले यसलाई स्थिरतामै अघि बढाउने रणनीति लिएको हो।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आवको पहिलो त्रैमासिकमा अर्थतन्त्रले अपेक्षाकृत स्थायित्व देखाएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था सन्तोषजनक रहेको र ऋण प्रवाह तथा निक्षेप संकलनमा क्रमिक सुधार भइरहेको छ। यसले मौद्रिक नीतिका प्राथमिकता र उद्देश्यहरु सन्तुलित रुपमा कार्यान्वयन भइरहेको देखाउँछ।
देशको आर्थिक सूचकांकहरु सकारात्मक दिशामा रहेको निष्कर्षमा पुगेको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई अपरिवर्तित राख्दै यसको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायहरुमा जोड दिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार ब्याजदर व्यवस्थापन, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन, र वित्तीय स्थायित्व जस्ता प्रमुख मुद्दाहरूलाई स्थिर नीतिमार्फत सम्बोधन गरिनु आवश्यक रहेको छ।
यसपटकको समीक्षा खासगरी मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितालाई नजिकबाट मूल्यांकन गर्न केन्द्रित रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। चालु आवको मौद्रिक नीतिले उद्योग, व्यवसाय र वित्तीय प्रणालीलाई पर्याप्त समर्थन पुर्याएको र दीर्घकालीन प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न यसलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुने ठहर गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा राजस्व संकलन, व्यापार घाटा, मुद्रास्फीति र विदेशी मुद्रा सञ्चिति जस्ता आर्थिक सूचकांकहरु सन्तुलित रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। यी सूचकांकहरुलाई स्थायित्वमै राख्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितालाई निरन्तरता दिन खोजेको स्पष्ट छ।
राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा आर्थिक स्थायित्वलाई थप मजबुत बनाउन नीति कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिने जनाएको छ। यसको लागि बैंकिङ क्षेत्र र वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन तथा सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रको योगदानलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष उपायहरु अवलम्बन गरिनेछ।
स्थिर नीतिको पक्षपोषण गर्दै आर्थिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिने राष्ट्र बैंकको यो रणनीति अर्थतन्त्रलाई नयाँ ऊर्जासहित अघि बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.०० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ । यस्तै अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि केन्द्रिय बैंकले यथावत नै राखेको छ ।
