काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २० वर्षपछि नेपालको तलव र ज्यालादर मापनको आधारवर्ष परिवर्तन गरेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको नयाँ तथ्याङ्कअनुसार राष्ट्र बैंकले नेपाललाई ३ क्षेत्रमा वर्गिकरण गर्दै उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (सिपिआई) निर्माणको आधाबर्ष परिवर्तन गरेको हो ।
नयाँ आधारवर्ष २०८०/८१ लाई मानेर सूचकाङ्क निर्माण गरिएको छ, जसलाई २०८१/८२ देखि लागू गरिएको हो। नयाँ मापन प्रणालीले देशको आर्थिक स्थिति, वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य परिवर्तन, र उपभोक्ताको क्रयशक्तिको अध्ययनलाई अझ व्यवस्थित गर्ने केन्द्रिय बैंकको दाबी छ।
सूचकाङ्क निर्माणका लागि नेपाललाई तीन मुख्य क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ – शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, र प्रादेशिक क्षेत्र। यसले भूगोल, आयस्तर, र उपभोक्ताको खर्च प्रवृत्तिलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने बताइएको छ।
नयाँ आधारवर्ष निर्माणका लागि नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७र१८ को तथ्याङ्कलाई मुख्य आधार बनाइएको हो। यसका लागि नेपाल मानक औद्योगिक वर्गीकरण (एनएसआईसी) र नेपाल मानक व्यवसाय वर्गीकरण (एनएससीओ) प्रयोग गरिएको छ।
पुराना सूचकाङ्कहरूसँग तुलना गर्नका लागि पछिल्ला सूचकाङ्कहरूलाई ‘ब्याक लिङ्क्ड सिरिज’ प्रणालीमा समावेश गरिएको छ। यसले पुरानो र नयाँ तथ्याङ्कबीच समन्वय गर्न सहयोग गर्ने बताइएको छ।
नयाँ प्रणालीमा विभिन्न क्षेत्र र आयस्तरका उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व हुनेगरी वस्तु र सेवाको नमूना विश्लेषण गरिएको छ। मूल्य गणनामा संशोधित लास्पेयर्स विधि प्रयोग गरिएको छ।
सूचकाङ्कको नयाँ आधारवर्षले महँगीको प्रभाव, तलव वृद्धि, र आर्थिक नीतिनिर्माणमा ठूलो प्रभाव पार्ने विभागको अपेक्षा छ। विभागले सूचकाङ्कलाई देशव्यापी रूपमा अर्थतन्त्र विश्लेषण र आर्थिक योजना निर्माणका लागि भरपर्दो मापनका रूपमा उपयोग गरिने बताएको छ।
अब नयाँ प्रणालीले वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि, उपभोक्ताको क्रयशक्ति, र देशको आर्थिक स्थायित्वको अध्ययनलाई थप सटीक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
