काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले यूएसएसडी भुक्तानी प्रणाली अनिवार्य नगर्न सुझाव दिएको छ । केन्द्रिय बैंकले यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी प्रणाली र यसको नियमनबारे अध्ययन गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो ।
अध्ययनले यो प्रणाली लागू गर्नका लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण (एनटीए) र नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी)ले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा स्पष्ट पारेको हो । एनटीए र एनआरबीले मोबाइल वित्तीय सेवाहरूमा यूएसएसडी भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन संयुक्त रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसमा निम्न बुँदाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझावहरू आएको छ :
एनटीएको भूमिका :
सबै मोबाइल सेवा प्रदायकहरूलाई मोबाइल वित्तीय सेवाहरूका लागि यूएसएसडी सेवा प्रदान गर्न एनटीएले अनिवार्य गर्न पाइने छैन । समान ग्राहक अनुभव सुनिश्चित गर्न, सबै मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले साझा यूएसएसडी कोड प्रयोग गर्नुपर्ने सम्भावनालाई एनटीएले अन्वेषण गर्नुपर्नेछ ।
मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले सबै भुक्तानी सेवा प्रदायक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (बीएफआई)लाई भेदभावरहित मूल्य निर्धारणका साथ यूएसएसडी पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यसका लागि एनटीएले मूल्य निर्धारणसम्बन्धी नीतिहरू निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
यूएसएसडी सेवाहरूको अन्तरसम्बन्धता (इंटरअपरेबिलिटी) सुनिश्चित गर्न एनटीएले नियमन जारी गर्नुपर्नेछ, जसले गर्दा विभिन्न भुक्तानी प्रणालीहरूबीच सन्तुलन कायम गर्न सकियोस् ।
केन्द्रिय बैंकको भूमिका
नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी)ले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा यूएसएसडी भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न दबाब दिन नहुने कुरा अध्ययनले सुझाव दिएको छ । तिनले आफ्नो पूँजीगत खर्च र सञ्चालन खर्चलाई ध्यानमा राखी यूएसएसडी सेवा प्रदान गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिन पाउनुपर्छ ।
यूएसएसडी च्यानल प्रयोग गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सबै मोबाइल सेवा प्रदायकसँग अन्तरसम्बन्ध राख्न निर्देशन दिनुपर्छ ।
यूएसएसडी च्यानलको जोखिम र सीमालाई ध्यानमा राखी एनआरबीले लेनदेन सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
यदि भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले एजेन्टको प्रयोग गरी यूएसएसडी च्यानल विस्तार गर्छन् भने, ती एजेन्टहरूको विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ ।
यूएसएसडी च्यानलमा गोपनीयता सुनिश्चित गर्न एनआरबीले डाटा साझेदारीसम्बन्धी निर्देशन जारी गर्नुपर्नेछ ।
उपभोक्ता संरक्षणका लागि एनआरबीले विवाद समाधान प्रक्रिया र समयसीमासम्बन्धी नीति निर्धारण गर्नुपर्नेछ, जसले गर्दा ग्राहकहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सकियोस् ।
संयुक्त जिम्मेवारी :
एनटीए, एनआरबी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले यूएसएसडी भुक्तानी प्रणालीका लागि पहुँच, मूल्य, र गुणस्तरसम्बन्धी सल्लाह दिन संयुक्त समन्वय समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।
यूएसएसडी सेवामा गुणस्तर सुधार गर्न एनटीएले न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्नुपर्नेछ, जसले सत्र बिच्छेद हुने दरलाई नियन्त्रण गर्न सकियोस् ।
एनआरबी र एनटीएले संयुक्त रूपमा यूएसएसडी सेवाका लागि आवश्यक साइबर सुरक्षा मापदण्ड तोक्नुपर्नेछ ।