काठमाडौं । अब सार्वजनिक पद धारण गरेका र सरकारी कर्मचारीहरुले सबै जिल्लाबाट जरिवाना बुझाउन सक्ने भएका छन् । तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएका यस्ता व्यक्तिहरुले जरिवानावापत ५ हजार रुपैयाँ अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
सोही रकम अब सबै जिल्लाबाट बुझाउन मिल्नेगरी सहजीकरण गरिदिन भन्दै आयोगले पठाएको पत्र राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनका लागि बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अख्तियारको पत्र आफ्नो परिपत्रमा जस्ताको तस्तै राख्दै उक्त पत्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
अख्तियारको पत्रमा आर्थिक बर्ष २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण फारम भरी तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने व्यक्तिहरुले जरिवानावापत तिर्ने ५ हजार रुपैयाँ संघीय राजस्व खाता नम्बरमा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
