काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनका व्यवस्था संशोधनसहित केही खुकुलो बनाउने नीति लिएको छ ।
विगत दुई वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको अवस्थामा न्यून कर्जा प्रवाहको स्थितिलाई दृष्टिगत गरी चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनका केही व्यवस्थामा संशोधन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित ‘भेरियन्स एनालिसिस’ गरी कर्जा समायोजन गर्नैपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समयावधि थप गरिनेछ’, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले भने, ‘लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमको लागि तोकिएको रु एक करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।’
निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा छ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी छ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने पनि मौद्रिक नीतिमा जनाइएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्नेलगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ ।
