काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई सहुलियत पुग्नेगरी विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीले तिर्नुपर्ने कर्जाको सावाँ र ब्याज तिर्ने समायवधि मंसिर मसान्तसम्म लम्ब्याएको हो ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उक्त व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् । यस्तै निर्माण व्यवसायीका लागि भन्दै मौद्रिक नीतिमा कालोसूचीमा समाबेश गर्ने व्यवस्थालाई पनि लचिलो बनाएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई क्रेडिट रेटिङमा पनि सहजीकरण गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानीको व्यवस्थामा पनि सहजीकरण गरिदिएको छ ।
यस्तै मौद्रिक नीतिमार्फत निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
