Logo

राष्ट्र बैंकद्वारा सर्कुलर जारी : असल कर्जाको जोखिमभार घट्याे , बैंकलाई विदेशमा शाखा खोल्न कडाई

राष्ट्र बैंकद्वारा सर्कुलर जारी : असल कर्जाको जोखिमभार घट्याे , बैंकलाई विदेशमा शाखा खोल्न कडाई



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आईतबार एक सर्कुलर जारी गर्दै असल कर्जामा पर्ने कर्जाहरुको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सहजीकरण गरिदिएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामा घोषणा गरिएअनुरुप एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका उर्जा लगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरुमा प्रवाहित असल कर्जाहरुको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १.२० प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

उदाहरणको लागि, कुनै कर्जाको ग्रेस अवधि ४ वर्ष रहेछ भने त्यस्तो कर्जाको लागि पहिलो वर्ष ०.३० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६० प्रतिशत , तेश्रो वर्ष ०.९० प्रतिशत र चौथो वर्षदेखि १.२० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेती र व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडो जस्ता फलपूmल खेतीका लागि प्रदान गरिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत र तेश्रो वर्षदेखि १.२० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यव्स्था गरेको छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्दै व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जामा हालसम्म तोकिएको १२५प्रतिशतको जोखिमभारलाई हाल हटाएको छ । यस्तै बैंकहरुलाई सेयर खरीद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशत रकमसम्मको लगानी बिक्री गर्न पाउने सुविधा थपिदिएको छ । यसअघि १ प्रतिशत रकमसम्म मात्रै लगानी विक्री गर्न पाउने सुविधा थियो ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले विदेशमा शाखा खोल्न केहि कडाई गरेको छ । राष्ट्र बैंकले फाईनान्सीयल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)ले मनी लाउन्डरिङको मामलामा उच्च निगरानीमा रहेका कोरिया, ईरान, म्यानमार सँगै निरिक्षण भईरहेका देशहरु बुल्गेरिया, क्यामरोन, बुर्किना फासो, कंगो, हाईटी, क्रोयसियालगायतका देशमा शाखा खोल्न कडाई गरेको हो । सर्कलरमा राष्ट्र बैंकले यस्ता मुलुकहरुमा क वर्गका बैंकहरुलाई शाखा, सम्पर्क कार्यालय र प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गर्न स्वीकृति प्रदान नगरिने बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्