काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले अब वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने पैसाको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपको रूपमा गणना पाउने व्यवस्था रहेकोमा अब उक्त रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न नपाईने भएको हो ।
यससँगै नेपालका वाणिज्य बैंकहरुमा जम्मा भएको स्थानीय तहको १ खर्ब बढी रकम घट्ने देखिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले सोमबार यस्तो रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न नदिन पत्राचार गरेको हो । यसअघि निक्षेप लगातार घटेसँगै लगानीयुक्त रकममा संकुचन आएसँगै पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ६० प्रतिशत रकम बैंकहरुले निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेका थिए ।
