काठमाडौं । लघुवित्त पीडित र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा भएको सरकारी पक्ष र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति बीचको उक्त सहमति भएको हो ।
वार्ता टोली संयोजक पीडित पक्षतर्फबाट पुनाराम ज्ञवाली र सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक नारायणप्रसाद रिसालले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
यस्ता छन् सहमतिका ६ बुँदाहरु :
-लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु कम्पनी कानुन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको कारण सेवामुखी भन्दा नाफामुखी संस्थाको रुपमा विकास भएको र तिनीहरुलाई सेवामुखी बनाउनुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको हुँदा यस्ता संस्थाहरुलाई थप सेवामुखी संस्थाको रुपमा सञ्चालन गर्न के कस्तो नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरु तथा अन्तरराष्ट्रिय कानून समेतको अध्ययन गरी उचित नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने ।
-लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालसम्म भएका कार्यहरुका सम्बन्धमा छलफल भई देहायका विषयहरुमा समयानुकूल सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने र उक्त कानूनी तथा नीतिगत प्रावधानहरु र राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याउनेः
- नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिन पाउने तोकिएको अधिकतम व्याजदर र सेवा शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाईका साथ लागू गर्ने ।
- तोकिएको कर्जा सीमाभन्दा बढी सामूहिक कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसको उल्लंघन गर्ने वा गरेका संस्थाहरुलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारवाही गर्ने ।
- एक जना ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुवाट ऋण लिन र दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
- ऋण लिँदाकै बखत ऋणीको अनुमति बिना वा ऋणीलाई प्रभावमा पारी निश्चित प्रतिशत रकम कट्टा गरी बचत खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने, ऋण लगानी गर्दाकै समयमा किस्ता बापतको रकम अग्रिम जम्मा गर्न लगाउने जस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने ।
- कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने ।
-लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीहरुलाई वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना गराएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित संस्थाहरुबाट अनिवार्य रुपमा पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
-आन्दोलनरत पक्षबाट एकल अंक व्याज दर तथा एक प्रतिशत सेवा शुल्क कायम गर्न माग भएको सन्दर्भमा त्यस्तो व्याजदर तथा सेवा शुल्क कम गरी समयानुकूल बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थामा गरिने बचतको व्याजदर र कर्जाको व्याजदरको अन्तर कम गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने ।
-वि.सं. २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड – १९ को समस्या एवं लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नु पर्ने कार्यविधि तथा निर्देशन विपरीत कार्य गरेको समेत कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीहरुको साँवा व्याज, शुल्क, जरिबाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा, पीडितको पुनर्स्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका (घाईते, अपाङ्ग, दीर्घ रोगी) वास्तविक पीडितहरुको कर्जा मिनाहा लगायतका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम सुरु गरेको साठी दिन भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र आन्दोलनरत पक्षका तीन जना प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने । कार्यदलको प्रतिवेदन सिफारिसका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका प्रक्रिया अघि बढाउने ।
-आन्दोलनरत संघर्ष समितिको तर्फबाट आन्दोलनका कार्यक्रमहरु स्थगन गर्ने सहमति भयो ।
