काठमाडौं । सेयर बजारमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि नेपालमा कुनै पनि वैदेशिक लगानी नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पश्चात मात्र ल्याउन पाईने व्यवस्था रहेकोमा अबमा दिनमा धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृत संस्थामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गरेको हो । संशोधित विनियमावलीअनुसार अब सेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानीमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने भएको हो । उक्त व्यवस्था अनुसार अब धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीमा हुने विदेशी लगानीका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिने छैन । ‘नेपाली उद्योगमा कायम रहेका कुल नेपाली सेयरधनीहरुको सेयरधारण अनुपात नघट्ने गरी हुने विदेशी लगानीका लागि पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछैन,’ संसोधित विनियमावलीमा भिनएको छ ।
यसैगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिमको रुण उद्योगमा पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने भएको छ । संसोधित व्यवस्था अवनुरुप राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रक्रिया पुर्याई सम्बन्धित कम्पनी वा उद्योगको खातामा विदेशी लगानीबापतको रकम जम्मा गर्न सकिने छ ।
यसैगरी तोकिएको अवधिभित्र विदेशी लगानी भित्र्याउन नसकेमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट अवधि थप गरिएको स्वीकृति समेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित विनियमावलीमा गरिएको छ । विनिमय दरका कारण स्वीकृत विदेशी लगानी रकमभन्दा बढी भित्रिएको रकम फिर्ता पठाउन अनिवार्य हुने छैन भने यस्तो बढी भित्रिएको रकम समेतलाई खाम्ने गरी विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त भएपश्चात् लेखांकनसम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरुको पालना हुने गरी विदेशी लगानीको रुपमा लेखांकङ्कन गर्न सकिने प्रावधान संशोधित विनियमावलीमा गरिएको छ ।
संशोधित विनियमावलीअनुसार स्वीकृत विदेशी लगानीको रकमभन्दा बढी रकमसमेत विदेशी लगानीका रुपमा भित्रिन सक्नेछ । यस्तो बढी भित्रिएको रकमलाई खाम्ने गरी विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको समर्थन–स्वीकृति प्रदान भएमा वा यस्तो बढी भित्रिएको मितिपश्चात रकम र मिति समेत उल्लेख भएको विदेशी लगानीको स्वीकृति प्रदान भएमा लेखांकनसम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरु पालना हुने गरी विदेशी लगानीका रुपमा लेखांकन गर्न सकिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।