काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी बृद्धि गरेको छ । बैंकले रेमिट कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ गुणासम्मले बृद्धि गरेको छ । राष्ट्र बैंकले हिजो एक निर्णय गर्दै २०७४ साउन समान्त भित्र रेमिट्यान्स कम्पनीको चुक्ता पूँजी २५ करोड रुपैयाँसम्म पुर्याउन निर्देशन दिएको छ ।
हाल रेमिट कम्पनीको चुक्ता पूँजी एजेन्टको १ करोड र प्रिन्सिपल कम्पनीको ५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०७४ असार मसान्तसम्म अनिवार्य बृद्धि गरी १ करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म पर्याउन निर्देशन दिइएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार विदेशी कम्पनीको एजेन्ट भएर काम गर्न २ करोड रुपैयाँ, प्रिन्सिपल कम्पनीको १० करोड रुपैयाँ र रेमिट कार्ड जारी गर्ने कम्पनीको हकमा भने २५ करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । जस अनुसार तत्कालका लागि इन्टरनेशनल मनी एक्सप्रेस (आईएमई) र प्रभु रेमिटले चुक्ता पूँजी बृद्धि गरी २५ करोड पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । हाल ती दुई कम्पनीले रेमिट कार्ड जारी गर्दै आएका छन् ।
कम चुक्ता पूँजी हुँदा रेमिट कम्पनी खुल्ने क्रम बढेको तथा त्यसरी खुलेका कम्पनीले उद्देश्यभन्दा फरक काम गरिरिहेको भन्दै चुक्ता पूँजी बढाउनुपर्ने माग राखेका थिए । हाल कतिपय कम्पनीले रेमिट्यान्स भित्र्याउने नाममा हुण्डीको कारोवार गरेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । पूँजी बृद्धिसँगै रेमिट कम्पनीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने सम्बद्ध कम्पनीहरुको भनाइ छ ।
हाल नेपालमा ४७ वटा रेमिट कम्पनी रहेका छन् । जसमध्ये ३५ वटाले मात्र रेमिट्यान्स भित्र्याउने काम गर्दै आएका छन् भने १२ वटा कम्पनीले कम्पनी दर्ता मात्र गरेर वसेका छन् । रेमिट्यान्स कारोवार गरिरहेका मध्येमा पनि ८/१० वटा कम्पनीले मात्र सक्रिय रुपमा रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै आएका छन् । जसमध्ये सवैभन्दा बढी रेमिट्यान्स आईएमईले भित्र्याएको छ भने प्रभु रेमिट दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।