काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा आएको आर्थिक मन्दीको असर पछिल्लो समय नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । गत आवसम्म वाणिज्य बैंकहरुको नाफा र खराब कर्जाको अनुपात एकदमै न्यून रहेपनि चालू आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा नाफामा गिरावट आउनुका साथै खराव कर्जासमेत उच्चरुपमा बढन् पुगेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अहिले औसत खराब कर्जा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने औसत २ प्रतिशत गैर बैंकिङ सम्पत्ति छ । यसैगरी बैंकहरुले यो अवधिसम्ममा कुल कर्जा प्रबाहको १ प्रतिशत राइटअप गरेका छन् । यस्तै यो अबधिसम्म आइपुग्दा बैंकहरले राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाअनुसार कुल कर्जा प्रबाहको ७ प्रतिशत खराब कर्जालाई पुनर्सरचना गरेका छन् । हाल राष्ट्र बैंकले कुल ब्याजको १० प्रतिशतमात्रै तिरेको आधारमा आगामी चैत मसान्तसम्मका लागि कर्जा पुनर्सरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले कोरोनाको समयमा उद्योग व्यवसाय संचालनका लागि चालू पुँजीस्वरुप तत्कालीन समयमा प्रवाहित कर्जाको थप १० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । जसका कारण बैंकहरुले आफ्नो ब्याज असुली गर्नकै लागि पनि थप कर्जा प्रवाह गरेका थिए । तत्कालीन समयमा थप कर्जा बढाएर ऋणको भारी बोकाउँदा अहिले झन् समस्या सिर्जना भएको सम्बद्ध ऋणीहरु बताउँछन् । ‘तत्कालीन समयमा सहज रुपमा कर्जा पाइयो भने सरकारले पनि सोहीअनुरुप थप ऋण लिनलाई सुविधा दियो,’ एक ऋणीले भने, ‘तर त्यसयता ऋणको भार बढ्यो, उद्योग व्यापार बढ्न सकेन जसको असर अहिले देखिन थालेको छ ।’
कोरोनाको समयमा राष्ट्र बैंकले सुविधा दिएर ऋणीलाई प्रवाहित कर्जाको १० प्रतिशत थप कर्जा प्रबाह गर्न दिएपनि पछिल्लो समय बैंकहरुले आफैले टपअप लिमिट बढाएर थप कर्जा प्रबाह गर्दैै आएका छन् । विशेषगरी बैंकहरुले आफ्नो खराब कर्जाको अनुपातलाई न्यून विन्दुमा राख्नका लागि टपअप लिमिट बढाएर थप कर्जा दिन थालेको सम्बद्ध बैंकरहरु नै बताउँछन् । ‘यदि बैंकहरुले त्यसरी ऋणीहरुलाई थप कर्जा नदिने हो भने अहिले खराव कर्जाको अनुपात बढेर भयावहको अवस्था सिर्जना हुनेछ,’ एक बैंकरले भने, ‘अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा बैंकहरुलाई जोगाउनकै लागि भएपनि ऋणीहरुलाई कर्जा तिर्न थप कर्जा दिनुपर्ने अवस्था छ ।’
लामो समयको मन्दीका कारण अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा बढीनै प्रेसर परेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवं एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी बताउँछन । पुससम्म आइपुग्दा पनि प्रेसर नघटेको र अब पनि अर्थतन्त्रमा सुधार नआउने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनको तर्क छ । ‘कोभिडको समयमा सरकारले समस्या समाधान गनै स्टिमुलस प्याकेज, ऋणीलाई थप ऋण दिने, ब्याजदर घटाउनेजस्ता नीति लिएर थप भार मात्रै थुपार्ने काम भयो,’ उनले भने, त्यसले झन डिफल्ट गर्ने काम गर्यो, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकेन ।’ अर्थतन्त्रलाई अबका दिनमा पनि चलायमान बनाउन सकिएन भने ठूलो इम्प्याक्ट देखिने उनको भनाई छ । तर नेपालमा विभिन्न खालको प्रोभिजनका कारण खराब कर्जाको अवस्था अघि बढी देखिएको उनले जानकारी दिए । ‘साउथ एसियामाको तुलनमा अझै पनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको एनपीए कम छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसो भन्दैमा सहज रुपमा चल्न सकेको देखिँदैन । अब अर्थतन्त्रलाई थप चलायनमा बनाएर समस्या समाधान गरिनुपर्छ ।’
अहिले बैंकहरुले औसतमा ७ प्रतिशतभन्दा माथिको कर्जा टपअप लिमिट बढाएर खराब कर्जा हुनबाट जोगाएका छन् । यदि अहिले बैंकहरुले विभिन्न जुक्ति निकालेर खराब कर्जा हुनबाट नजोगाउने हो भने नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा २० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नेछ । बैंकहरुले आफ्नो वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा औसत खराब कर्जा ४ प्रतिशको हाराहारीमा देखाएपनि सबैलाई समेट्ने हो भने २० प्रतिशतभन्दा माथि हुनेछ । अहिले बैंकको कर्जा र पुँजीको अनुपात साढे ९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र खराब कर्जा २० प्रतिशतभन्दा माथि रहेकाले अहिले बैंकहरु क्यापिटल डेफिसिटमा चलिरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
यसैगी अहिले बैंकहरु क्यापिटल डेफिसिटमा गएको र सेयर होल्डरले थप पुँजी नहाली चल्न सक्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवं अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउँछन् । ‘अहिले बैंकको लोन टु पुँजी अनुपात औसत साढे ९ प्रतिशत छ भने खराब कर्जा अनुपात सामान्यतया पनि १२.१३ प्रतिशत माथि देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सोहीकारण अहिले बैंकहरु क्यापिटल डेफिसिटमा चलेका छन् अब बैंकलाई चलायमान बनाउने भनेको सेयर होल्डरले थप पुँजी हाल्नुको विकल्प छैन ।’ अब कि राष्ट्र बैंकले हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी हाल्न लगाउनुपर्छ कि अघिल्ला वर्षहरुमा एनआईसी एसिया बैंकलेजस्तो कर्जा प्रवाह नगरी असुलीमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ तर अहिलेको अवस्थामा बैंकलाई चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले आवश्यकता हेरि हकप्रद सेयर निष्काशनको स्वीकृति दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
केही समयअघि नै जग्गाको मूल्य उच्चतम विन्दुमा पुगेका कारण तत्कालीन समयमा गरिएको मूल्यांकनमा अहिले जग्गा नै बिक्री नहुने उनको भनाई छ । ‘तत्कालीन समयमा जग्गाको मूल्य उच्च भयो अब यसले बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या ल्याउँछ भनेर हामीले भनेको थियौं,’ उनले भने, ‘कुनै नीति नियम विना जग्गाको उच्च मूल्यांकन गरेर कर्जा प्रबाह गरियो अहिले न त्यस्ता धितो बिक्छ न त बैंकको खराब कर्जा नै उठ्छ ।’ तत्कालीन समयको आधारमा अहिले जग्गाको मूल्य २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म घटेकाले बैंकहरुले दैनिकरुपमा लिलामी निकाले पनि बिक्री नभएको उनले जानकारी दिए ।
विशेषगरी ठूला उद्योगीहरुले लिएको कर्जा र जग्गा मात्रै देखाएर क्यासफ्लो नहुने क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा उठौतीमा ठूलो चुनौती देखिने उनले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार जग्गा धितोको लोन टु भ्यालु रेसियो ४० देखि ५० प्रतिशत छ । तर, औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा र पहुँचवाला व्यक्तिले कागजी प्रक्रिया मिलाएर जग्गाको मूल्यांकन बराबरकै कर्जा लिएका छन् । जुन बैंकहरुले विना अध्ययन उच्च नाफा कमाउने उद्देश्य राखेर हचुवाको भरमा कर्जा दिए अहिले तिनै क्षेत्रहरु बढी जोखिममा पर्ने देखिएको छ । यदि अबका दिनमा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर ठेकेदारको भुक्तानी समयमै नगर्ने हो भने अवस्था विकराल हुनेसमेत उनको बुझाई छ ।
लामो समयसम्म आर्थिक क्रियाकलाप सिथिल हुँदा बैंकहरु समस्यामा पर्नु स्वभाविक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणकर भट्ट बताउँछन् । तर अहिले अर्थतन्त्रका वास्तविक क्षेत्रहरु चलायमान हुन थालेको र सरकारले पनि पुँजीगत खर्च बढाउन लागि परेका कारण उक्त समस्या लामो समय नजाने उनको भनाई छ । ‘अहिलेको तथ्यांक हेर्दा पक्कै पनि बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा परेको देखिन्छ भने पुँजीमा पनि दबाब परेको छ,’ उनले भने, ‘तर आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुन थालेकाले अब सहज हुन्छ ।’
