काठमाडौं । युवालाई नेपालमै स्वरोजगार बनाउने घोषणासहित सरकारले शुरु गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह ठप्प भएको छ । सरकारले ब्याज अनुदान दिन नसक्ने भएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा एक बर्षदेखि ठप्प भएको हो । सरकारले नै ल्याएको ब्याजमा अनुदान दिने सुविधा सरकारले नै अघोषित रुपमा बन्द गरिदिँदा हाल सहुलियतपूर्ण कर्जा कर्जा प्रवाह लगभग बन्दको अवस्थामा पुगेको छ । अहिले पहिले नै प्रवाह भएको सहुलियपूर्ण कर्जा फिर्ता भने भइरहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म स्वीकृत भएको कर्जामध्ये करिव २५ प्रतिशत कर्जा फिर्ता भइसकेको छ । हालसम्म विभिन्न बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकमा २ खर्ब ४२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत गरेका छन् । त्यसमध्ये हालसम्म उठाउन बाँकी रहेको कर्जा जम्मा १ खर्ब ८० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ ।
अझ पछिल्लो समय यस्तो कर्जा प्रवाह नहुने र लगातार फिर्ता भइरहने प्रक्रिया तीव्र भएसँगै पछिल्लो ५ महिनामा मात्रै १६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ फिर्ता भइसकेको छ । अर्थात गत असार मसान्तसम्म सरकारले प्रवाह गरेको यस्तो कर्जा १ खर्ब ९७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी थियो । हालसम्म सरकारले यस्तो कर्जा प्रवाह गरेवापतमात्रै २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बढी ब्याज अनुदान वितरण गरिसकेको छ । गत बर्षको अन्त्यतिर सरकारी खाता लगातार घाटामा गएर र विदेशी मुद्रा संचितिलगायत सबै सूचक ओरालो लागेपछि सरकारले अघोषित रुपमा सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत हुने ब्याज अनुदान दिन रोकेको थियो ।
गत बर्षको फागुनदेखि नै अर्थमन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि भन्दै ब्याज अनुदान दिन रोक लगाएको थियो । गत फागुनमा मात्रै २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको सरकारले त्यसयता भने यस्तो रकम निकासा गरेको छैन । त्यहिबेलादेखि नै बैंकहरुले ब्याज अनुदानको कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाएका थिए । नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न, विदेशबाट फर्केर आएका नेपाली श्रमिकलाई नेपालमै रोक्न र स्वदेशी उत्पादन बढाउन राष्ट्र बैंकले प्रवाह गरेको यस्तो अनुदान खासै प्रभावकारी भने भएको देखिँदैन ।
बजेटमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ सालमा ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ लागु गर्दै विभिन्न १० शीर्षकमा कर्जाहरु प्रवाह गर्ने नीति अघि सारेको थियो । त्यसपश्चात कपडा उद्योगीको मागअनुसार २०७६ मा पुनः कार्यविधि संशोधन गर्दै कपडा उद्योगीलाई पनि यस्तो कर्जा पाउने उद्योगीको रुपमा समेटिएको थियो । त्यसबेलादेखि कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कपडा उद्योगीसँगै अन्य १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न थालेका थिए । यस्ता शीर्षकमा कर्जा प्रवाह गर्दा सजिलो र छिटोसँगै कम ब्याजदरमा दिईँदै आएको थियो ।
यसरी प्रवाह हुने कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदरको आधारदरमा २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम थपेर लिन नपाउने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि बाँकी ५ प्रतिशत सरकारले तिरिदिन्छ । हालसम्म प्रवाह भएका कर्जाहरुमा सरकारले तिरिदिएको ५ प्रतिशत ब्याज नै सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले दिएको ब्याज अनुदान हो । यसरी सरकारको खाताबाटै सहुलियत दिएपनि यस्तो कर्जा प्रवाहले हालसम्म कुनै उपलब्धि नदेखिएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सरकारको ढुकुटीबाट सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा प्रवाह हुने यस्तो कर्जा सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमै गएको भएपनि नेपालमा खपत हुने कृषि उपजहरु विदेशबाटै ल्याएर चलाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भईसकेको छैन । २०७५ यताको आयातकै तथ्यांक हेर्दा पनि कृषिउपजको आयात उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भईरहेको देख्न सकिन्छ । यसले रोजगारीको सिर्जना गर्याे भन्नका लागि पनि यहि कर्जा प्रवाह हुँदा रोजगारीमा कत्तिको प्रभाव पर्याे भने एकिन आँकडा कुनै निकायसँग भएको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले बर्षमा एकपटक यस्तो कर्जाको निरिक्षण गर्ने गरेको छ । यस्तो निरिक्षणबाट पनि सोचेअनुसारको नतिजा भने निस्किदैन ।
यिनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै र सरकारी खाताको अवस्था हेर्दै अर्थ मन्त्रालयले फागुनबाटै यसमा अघोषित रोक लगाएको थियो । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि २०७५ यता यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि १ करोडमाथिको कर्जा लिने ग्राहकको संख्या मात्रै १ हजार ९ सय बढी छ । अर्थात धेरैजसो सहुलियतको कर्जा ठुला उद्योगी र घरानाले लिएको पाईन्छ । यसरी ठुला घरानाले यसको सदुपयोग गरेको तथ्यांकमा देखिएपनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएको पाइएपछि नै यसलाई अघोषित रुपमा बन्द गरिएको केहि जानकारहरु बताउँछन् । तर, पछिल्लो समय अर्थतन्त्र लयमा आईसकेको र सबैजसो सूचकहरु उकालो लाग्दा पनि सरकारले यसलाई पुनः संचालनमा ल्याउने चासो भने नदेखाएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकका सह सूचना अधिकारी भागत आचार्यका अनुसार यस्तो कर्जा बैंकहरुले गत चैत देखि नै प्रवाह गर्न रोकिसकेका छन् । ‘खासगरी ब्याजदरमा सहुलियत दिने योजना र निर्णय नै सरकारको हो, सरकारले नै उक्त सहुलियत दिन छोडेपछि बैंकहरुले पनि यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न छोडेका हुन्,’ उनले भने, ‘हालसम्म यो कर्जा स्थगित छ प्रवाहित कर्जा फिर्ता भने भइरहेको छ ।’ यो कर्जा बैंकहरुबाट वितरण हुन छोडेयता मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ८० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ फिर्ता ल्याइसकेका छन् । अर्थात गत फागुनसम्म मात्रै यस्तो कर्जा २ खर्ब ६१ अर्ब ४४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वीकृत भएको थियो । हाल यस्तो कर्जा करिव ३१ प्रतिशत फिर्ता भएर १ खर्ब ८० अर्ब फिर्ता हुन बाँकी छ ।
