काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यता माथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएसँगै त्यसले बहस पैदा गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ दफा २० अनुरुप अधिकारीको गभर्नर हुन शैक्षिक योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ता दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुरानी, दामोदर तिम्सिना र चुडामणी भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेका हुन् ।
उनीहरुले राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुन स्नातकोत्तर अध्ययन गरेको हुनुपर्ने तर गभर्नर अधिकारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको उपाधि मात्र हासिल गरेका कारण अयोग्य रहेको दावी गरेका छन् । तर, अधिकारीले आफ्नो सीए अध्ययनलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर (एमकम) सरहको समकक्षता लिएका छन् । गभर्नर अधिकारी माथि शैक्षिक योग्यताको विषयमा उठेको यो पहिलो प्रश्न होइन । यसअघि लगानी बोर्डको अध्यक्ष हुँदा पनि उनीमाथि शैक्षिक योग्ताको प्रश्न उठेर सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा दायर भएको थियो ।
तत्कालिन सरकारले २०७६ चैत २४ गते सम्पूर्ण शैक्षिक प्रमाणपत्र र योग्ताको आधारमा अधिकारीलाई राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार नै गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । तर उनको कार्यकाल सकिन १५ महिना बाँकी रहँदा पुनः योग्यता माथि प्रश्न उठाएर सर्वोच्चमा बिहीबार रिट दाएर भएसँगै त्यसले थप चासो बढाएको छ । शुक्रबार उनको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले यसअघिका नजिर र दुवै पक्षको कुरा सुनेर मात्र निर्णय लिने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ (दोस्रो संशोधन) को दफा २० को खण्ड ‘ग’ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनका आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । गभर्नर अधिकारीले नेपाल कमर्स क्याम्पसबाट व्यावसायिक प्रशासन र व्यवस्थापनमा स्नातक गरी भारतबाट सीएकोे उपाधि लिएका ह्न् । तर गभर्नर अधिकारीले आफुले स्नातक अध्ययन गरेर सीएको उपाधि लिएको र त्यसलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातोकत्तर (एमकम) को अध्ययन गरेको भन्दै समकक्षता लिएकार कारण उनीमाथि शैक्षिक योग्यताको प्रश्न नउठ्ने सम्बद्ध विज्ञहरुको भनाई छ ।
कुनै पनि मुद्दामा यसअघिका नजिरहरु स्थापित हुन्छन् । यसअघि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बालकृष्णमान सिंहको पनि सीए उपाधि लिएका कारण शैक्षिक योग्यता माथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । तर २०७४ पुस २६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरु केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सीए उपाधिलाई स्नातोकत्तर एमकम सरहको मान्यता दिँदै उक्त रिट खारेज गर्दै सिंहको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।
‘निवदेकले उठाएको योग्यता सम्बन्धी विवादको विषयका सम्बन्धमा हेर्दा संचालकमा नियुक्त हुनु भएका विपक्षी बालकृष्ण मान सिंहले चार्टड एकाउण्टेण्ट उत्तिर्ण गरेको भन्ने देखिन्छ । सो डिग्रीलाई एम.कम. सरहको योग्यता मानी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षता निर्धारण भएको देखिन्छ । यस प्रकार चाटर्ड एकाउण्टेण्ट डिग्री एम.कम. सरहको डिग्री हुँदा निवेदक उक्त पदका लागि शैक्षिक योग्यताको आधारमा अयोग्य रहेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन । यसैगरी निजले वित्तीय क्षेत्रमा काम गरी अनुभव प्राप्त गरेको भन्ने लिखित जवाफ साथ पेश गरेका प्रमाणहरुबाट देखिन्छ । कुन स्तरको आर्थिक मौद्रिक बैकिङ्ग वित्तीय क्षेत्रमा कार्य गरी अनुभव हासिल गर्नु पर्ने भन्ने उक्त ऐनको दफा २० मा उल्लेख भएको नपाइएको र निवेदकले बिपक्षी वालकृष्णमान सिंहको अनुभब र दक्षता नभएको भन्नेसम्म उल्लेख गरेकोमा यो, यो क्षेत्रको अनुभव र दक्षता विपक्षी बालकृष्ण मानसिंहसँग नभएको भनी औंल्याउन सकेको समेत देखिंदैन । २०६९।११।४ को निर्णयबाट ५ वर्षको कार्यकालको लागि नियुक्त भएका विपक्षी संचालकको योग्यता नपुगेको भनी साढे तिन वर्ष पश्चात ०७३।८।२ मा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन उल्लेखित आधार एवं विलम्बको आधारमा समेत खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज भएको मिति २०७३।८।२१ मा यस अदालतबाट भएको अन्तरीम आदेश समेत निष्कृय गरी दिएकोछ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्ट गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु,’ उक्त फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।
सोही अनुरुप आज गभर्नर अधिकारीको रिट माथि भएको सुुनुवाईमा पनि न्यायाधिश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले यसअघिको नजिर अध्ययन गर्दै दुबै पक्षको उपस्थितीमा छलफल गराई अघि बढ्ने भन्दै निवेदको माग अनुरुप अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरिएको छ । तत्कालिन समयमा संचालक सिंहको सीए उपाधिलाई एमकम स्नातोकत्तर सरहको मान्यता दिँदै पुनःनियुक्ती गरेको र अहिले गभर्नको हकमा पनि सोही नजिर आकर्षिक हुने हुँदा शैक्षिक योग्यताको आधारमा पदबाट हट्न नपर्ने एक कानूनविद्ले जानकारी दिए । ‘अदालतको नजिर कानुनजस्तै हो यसैको आधारमा धेरै फैसलाहरु हुन्छन्,’ ती कानुनविद्ले भने, ‘अझ तत्कालिन संचालक सिंह र अहिले गभर्नरको कानूनको एउटै दफा र रिटको प्रकृति पनि एउटै भएकाले त्यसमा कुनै दुविधा छैन ।’
यसैगरी कुनै पनि विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि उजुरी भएमा निश्चित अबधिभित्र गर्नुपर्छ । अहिले गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल सकिन एक चौथाई समय बाँकी हुँदाको अवस्थामा शैक्षिक योग्यता माथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा रिट निवेदन दायर रिएको छ । यस्तो अवस्थामा न्यायालयले विलम्वको सिद्धान्त अनुसार समयमै अदालतमा विषय प्रवेश नगराएको भन्दै अदालतले यस विषयमा इन्कार गर्न सक्ने समेत ति कानून विज्ञले जानकारी दिए ।
