काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले ऋणपत्रलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिएको सुविधालाई घटाएको छ । यसअघि पुँजी कोष र पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र बाहेकका ऋणपत्र, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणपत्र र पुनरकर्जा रकमलाई शतप्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा हाल त्यसलाई घटाएर ५० प्रतिशतमा झारेको छ ।

‘२०७८/०५/०८ पूर्व जारी भएका ऋणपत्रको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले २०८० पुस मसान्त सम्म शतप्रतिशत र सो अवधिपश्चात २०८१ असार मसान्तसम्म उक्त ऋणपत्रको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा समेत गणना गर्न सक्नेछ,’ राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशनमा भनिएको छ, ‘ ऋणपत्र पुँजीकोषको अंगको रुपमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दाकै बखत तोक्नु पर्नेछ ।’

यसैगरी राष्ट्र बैंकले विभिन्न ११ वटा शिर्षकमा दिएको कर्जालाई यसरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । विषेश गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका कृषि, पर्यटन, उत्पादनजस्ता उद्योगको हकमा ५ करोड रपैयाँसम्मका कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग÷व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी पुनरतालिककरण र पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन् । तर, त्यसरी पुनरसंरचना वा पुनरतालिकिकरण गर्दा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचनाको सुविधा पाउने विभिन्न ११ क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय

(क) कृषि र वन

(ख) माछापालन

(ग) खानी

(घ) कृषि

वन र पेयपदार्थ उत्पादन (सूर्ती प्रशोधन र मदिराजन्य बाहेक)

(ङ) गैरखाद्य वस्तु उत्पादन

(च) धातुका उत्पादनहरु, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान

(छ) यातायात, भण्डार र संचार,

(ज) थोक तथा खुद्रा विक्री

(झ) पर्यटन

(ञ) शिक्षा एव स्वास्थ्य

(ट) निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, ईँटा/ब्लक, पाईप्स् एण्ड फिटिङ्गस् लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत)

यस्तै राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जालाई पनि पुनर्तालिकिकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तो कर्जा पुनर्तालिकिकरणको सुविधा पूर्वाधार विकास बैंकले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरुको हकमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, ईँटा÷ब्लक, पाईप्स् एण्ड फिटिङ्गस् लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत), शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जामा गर्न सक्नेछ ।