काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले निक्षेपमा गणना गर्न दिएको स्थानीय तहको पैसालाई खिच्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजार लगानी योग्य रकमको अभाव तथा बैंकले कर्जाको ब्याज उच्च रुपमा बढाएपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न भदौमा स्थानीय तहमा गएको रकमको ६० प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए ।
तर पछिल्लो समय बैंकहरुमा उच्च तरलता रहेको र राष्ट्र बैंकले हप्तैपिच्छे रिभर्स रिपो जारी गर्दै पैसा खिच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि अर्थमन्त्रालयले यसअघि स्थानीय तहको रकम वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिएको सुविधा तत्कालका लागि हटाउन लागेको हो । अर्थ मन्त्रालयले तत्कालिन समयमा आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहमा गएको रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने भन्दै सोको अध्ययनका लागि सहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति समेत गठन गरेको थियो । पछिल्लो समय बजारमा उच्च तरलता रहेको र राष्ट्र बैंकले समेत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहजिकरण गर्नेगरी मौद्रिक नीतिको समिक्षा गरेपछि उक्त समितिले तत्कालका लागि स्थानीय तहको रकम वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘तत्कालिन समयमा उच्च व्याजदर र बैंकहरुबीच मोल बढाबढमा निक्षेप खोसाखोसको स्थिती सिर्जना भएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतकै सक्रियतामा त्यसलाई रोक्न स्थानीय तहमा जाने रकममध्ये ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरिएको थियो,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर अहिले अवस्था सहज भएको र बैंकहरुमा अघि तरलता तथा सीडी अनुपात समेत ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका कारण स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था हटाउन लागिएको हो ।’
अघिल्ला वर्षहरुमा सरकारले स्थानीय तहमा जाने रकमलाई मिति तोकेर निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै आएको थियो । तर यसपटक भने आवश्यकता अनुसार निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही अनुरुप हाल बजारमा तरलता बढी रहेको र बैंकहरुले कर्जा समेत विस्तार गर्न नसकेका कारण तत्काललाई उक्त व्यवस्था हटाउन लागिएको हो ।
