काठमाडौं । मर्जर तथा एफपीओको आयमा कर व्यवस्थाको सम्बन्धमा १६ वाणिज्य बैंकले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा अर्को हप्ता सुनुवाई हुने भएको छ । उक्त सुनुवाई आजै (बुधबार) राखिएको थियो । तर, रिटको सुनुवाई कुनै टुङ्गोमा नपुगेपछि अक्रो साता पुन ः सुनुवाई राखिएको हो ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार हेर्दाहेर्दैमा राख्दै आगामी पुस ४ गतेका लागि अन्तिम सुनुवाई पेस गर्न आदेश दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को आर्थिक विधेयकमा आएको एफपीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले गत भदौ २९ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा संयुक्त रिट दायर गरेका थिए ।
बुधबार पाँच न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलाशमा यस मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो । प्रधानन्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सहित न्यायधीशहरु डा.आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मलता माथे र कुमार रेग्मी सम्मिलित संवैधानिक इजलाशमा पेशी तोकिएको हो ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड दरबारमार्ग सहित १६ वटा बैंक सर्वोच्च पुगेका हुन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को आर्थिक विधेयकमा आएको एफपीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रिट दायर गरेका हुन् । यद्यपि तीन सरकारी लगानीका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र एभरेष्ट बैंक भने अदालत गएका छैनन् ।
