काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक मुद्रा सटही सेवाका लागि आवश्यक अनुमतिपत्र नविकरणमा कडाई गरेको छ । विदेशी विनिमय कारोबार इजाजतपत्र तथा निरिक्षण विनियमावली, २०७७ मा संशोधन गर्दै कडाई गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले विनियमावलीको संशोधन गर्दै डिपार्टमेण्टल स्टोर/सुपर मार्केट, एयरलाइन्स र तीन तारे तथा सोभन्दा माथिल्लो स्तरका होटलले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न प्रति कारोबार स्थानको लागि एक लाख रुपैयाँ बैंक जमानत तोकेको छ ।

यस्तै अन्य जुनसुकै होटल, रिसोर्ट, फर्म, कम्पनी वा संस्थाहरूले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न प्रति कारोबार स्थानको लागि पचास हजार रुपैयाँ बराबरको इजाजतपत्र बहाल रहने मितिभन्दा कम्तिमा १५ महिना बढी अवधिको बैंक जमानत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार सेवाका लागि अनुमति शुल्क पनि तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले डिपार्टमेण्टल स्टोर÷सुपर मार्केट, एयरलाइन्स र तीन तारे तथा सोभन्दा माथिल्लो स्तरका होटलले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न प्रत्येक कारोबार स्थानका लागि प्रति वर्ष ४ हजार रूपैयाँका दरले तथा अन्य जुनसुकै होटल, रिसोर्ट, फर्म, कम्पनी वा संस्था एवम् सरकारी निकायले प्रत्येक स्थानका लागि प्रति वर्ष २ हजार रूपैयाँका दरले इजाजतपत्रको शुल्क एकमुष्ट रुपमा राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिने कम्पनीले आफ्नो इजाजतपत्रको अवधि नसकिँदै नवीकरण नगराएमा इजाजतपत्रको म्याद समाप्त भएको मितिदेखि एक वर्षसम्म निवेदन दिएमा जरिवाना रकम लिई इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ । यस्तो जरिवाना रकम प्रति वर्ष रु. २,००० नवीकरण शुल्क हुनेको हकमा एकमुष्ठ रु.२,००० र प्रति वर्ष रु.४,००० नवीकरण शुल्क हुनेको हकमा एकमुष्ठ रु.४,००० लाग्ने बताईएको छ ।