काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति समिक्षाले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका साथै सेयर बजारलाई समेत राहत दिएको सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंकदर, नीतिगतदर र बोलकलोलदर घटाउने विषय समेटिएको छ । यसले आगामी दिनमा कर्जाको ब्याजदर घट्दै जानुका साथै अहिलेको सिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केही राहत मिल्ने उद्योगी व्यवसायीहरुको धारणा छ ।

यसैगरी, यस्तो दर घट्दा आगामी दिनमा कर्जाको माग पनि बढ्ने बैंकरहरु बताउँछन । नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीका अनुसार राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति अहिलेको आर्थिक समस्यालाई समेट्ने खालको रहेको छ । ‘बैंकदर, नीतिगतदर लगायतका दरहरु घट्दा आगामी दिनमा कर्जाको माग बढ्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन, ‘पछिल्लो केहि समययता बैंकहरुको कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामार्फत केहि लचिलो नीति अवलम्बन गरेको छ, यसले आगामी दिनमा कर्जाको माग बढ्ने देखिन्छ ।’

पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीले कर्जाको ब्याजदर उच्च भएका कारण उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न नसकिएको बताउँदै आएका थिए । तर मौद्रिक नीति समिक्षाले उद्योगी व्यवसायीको माग सम्बोधन गरेको केसीको बुझाई छ । ‘पछिल्लो केहि महिनायता बैंकहरुले ब्याजदर आफै पनि घटाउँदै लगिरहेका छन,’ उनी भन्छन, ‘अब राष्ट्र बैंकले नै नीतिगतदर तथा बैंकदर आफै घटाउँदा आगामी दिनमा ब्याजदर अझ सस्तो हुनेछ ।’

यसैगरी उद्योग परिसंघ नेपालका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति समग्रमा सकारात्मक रहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो मौद्रिक नीति समिक्षामा सुझावका लागि आर्थिक सल्लाकार समिति गठन गर्ने भएको छ । यसरी आर्थिक सल्लाकारहरुको सुझाव लिँदा अहिले अर्थतन्त्रमा भएका समस्याहरु पनि विस्तृत रुपमा समेटिने अग्रवालको बुझाई छ ।

‘राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरु सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गर्ने बताएको छ । । यसले आगामी दिनमा देखिएका समस्याहरु पनि समेटिने अग्रवाल बताउँछन ।

यसैगरी, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनरसंरचना र पुनर्तालिकीकरणलगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने कुराले पनि व्यवसायीलाई राहत दिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाअध्यक्ष हेमराज ढकाल बताउँछन । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियलस्टेट कर्जा र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि जोखिम भार १५० प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकको यस नीतिले रियलस्टेटमा पनि केहि सहज हुने ढकालको बुझाई छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असूल गरी कर्जा पुनरसंरचना गर्न सक्नेअवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनरसंरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिने जानकारी दिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत ६ महिनाको लागि कर्जा पुनर्संरचना गर्न समय थपेको छ । यसको समयावधि केहि बढि बनाएको भए यसले व्यवसायी थप सहज हुने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको बुझाई छ । ‘चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाका कारण कतिपय व्यवसायी समस्यामा नै छन,’ मल्ल भन्छन, ‘यसकारण राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनर्संरचनाको समय अवधी केहि थप गरेको भए अझ सहज हुने थियो ।’

तर समग्रमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको समिक्षा सकारात्मक रहेको मल्ल बताउँछन । ‘मौद्रिक नीतिको समिक्षा समग्रमा सकारात्मक नै छ,’ उनी भन्छन, ‘राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति केहि समय अगाडी नै ल्याउन पर्ने हो तर, केहि ढिलाई भयो ।’
यसैगरी, सेयर बजारको लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

यसअघि सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार पनि १५० प्रतिशत थियो । यसले सेयर बजारमा सकारात्मक सन्देश दिएको सेयर बजारका ठूला लगानीकर्ता एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कर तथा राजस्व समितिका सभापति अम्बिका प्रसाद पौडेल बताउँछन । यद्दपी, सेयर बजारका लगानीकर्ताले सेयर धितोकर्जामा लगाइएको क्याप घट्ने आशा गरेको तर, राष्ट्र बैंकले क्याप यथावत नै राखेका कारण सोचेजस्तो सहज नहुने उनको तर्क छ ।

साना आवासिय कर्जामा राष्ट्र बैंकले बेसरेटमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम थप्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले २५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जामा २ प्रतिशतभन्दा बढि प्रिमियम थप्न नपाईने व्यवस्था गरेको हो । यसले आवासिय कर्जाको लागि सहज गरेको उधोगी व्यवसायीहरु बताउँछन । राष्ट्र बैंकले ५० लाख सम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै मौद्रिक नीतिको समिक्षाले ननडेलिभरेबल फरवार्ड कारोवार र स्थानीय विप्रेषण कारोवारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था गरेको छ ।