काठमाडौं । मौद्रिक नीतिले विपन्न बर्गमा प्रवाह हुने कर्जा वाणिज्य बैंक आफैले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. निरञ्जिवी नेपालले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै हाल प्रवाह भइरहेको विपन्न वर्ग कर्जाको ५ प्रतिशतमध्ये २ प्रतिशत बैंकले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यस अघि विपन्न बर्गमा प्रवाह हुने कर्जा माइक्रो फाइनान्समार्फत भइरहेको थियो । अव बैंक आफैले अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने भएको छ । माइक्रो फाइनान्समार्फत गर्दा सेवाग्राहीलाई बढी व्याजभार पर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
यसैगरी १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गमा राखिएको छ । यस अघि १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई साना कर्जामा राखिएकोमा त्यसलाई परिमार्जन गरी विपन्न वर्गमा राखिएको हो ।
यसैगरी नीतिले कृषि तथा जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा समेत बढाएको छ । हाल कृषि तथा जलविद्युतमा कुल कर्जा प्रवाहको १२ प्रतिशत रकम लगानी भइरहेकोमा आगामी दिनमा त्यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
