काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिले मार्जिन लेण्डिङमा कडाइ गरेको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिले ५० प्रतिशतमात्र मार्जिन लेण्डिङ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
जस अनुसार १८० दिनको औषत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्य अनुसार जुन कम हुन्छ त्यसैलाई आधार मानेर ५० प्रतिशतसम्म सेयर कर्जा प्रवाह गर्न सकिने छ । यस अघि यस्तो कर्जा ६५ प्रतिशतसम्म दिँदै आएका थिए । पछिल्लो समय बजारमा सेयरको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढेको र कुनै पनि समय बैंक वित्तीय सस्था जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै कडाइ गरेको हो । मौद्रिक नीतिले मार्जिन लेण्डिङमा कडाइ गरेसँगै सेयर बजारमा प्रभाव पर्ने भएको छ ।
यसैगरी मौद्रिक नीतिले ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोवार अनिवार्य रुपमा चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अघि सो सीमा ५० लाख रहेकोमा नगदमा हुने कारोवारको जोखिम न्यूनिकरण गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
यसैगरी सहवित्तीयकरणको कर्जा सीमा समेत बृद्धि गरेको छ । यस अघि यस्तो कर्जाको सीमा ५० करोड रुपैयाँ रहकोमा बृद्धि गरी १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जामा मात्र सहवित्तीयकरणमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नीतिले नयाँ लघुवित्तीय सस्था दर्ता बन्द गरेको छ भने राष्ट्रिय स्तरमा लघुवित्तको पूँजी बृद्धि गरेको छ । जस अनुसार राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्तले २०७५ को असार सम्ममा चुक्ता पूँजी बृद्धि गरी ६० करोड रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने छ । तर अन्य स्तरका लघुवित्तको भने यथावत नै राखिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले जानकारी दिए ।
