काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुन (बाफिया)को विद्येयक बनाउदा सभासद्हरुको कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेष्ट देखिएको बताएका छन् । ‘संसदले बाफियाको विद्येयक फिर्ता गर्नु भनेको तपाइहरुलाई अझ जिम्मेवार बनाउनु हो,’ अर्थ समितिमा आयोजित छफलमा उनले भने, ‘अव यसलाई व्यवसायी रुपमा नभई स्वतन्त्र रुपमा निर्माण गर्नुहोस ।’
समितिमा बसेका सभासद्हरुले आ–आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित रहेर बाफियाको विद्येयक बनाउँदा समस्या उत्पन्न भएको समेत उनको तर्क थियो । ‘राष्ट्र बैंकले व्यापारिक प्रयोजनका आउने व्यक्तिका लागि जनतासँग पैसा उठाएर लगानी गर्नेगरी मध्यस्तकर्ताको भुमिका निर्वाह गर्न लाइसेन्स दिएको हो,’ उनले भने, ‘तर यहाँ निजीकरण गर्न खोजियो ।’ बैंक कुनै व्यापारिक संस्था वा फर्म होइन तसर्थ सोही अनुरुप कानून बनाउनु पर्छ ।
समय सापेक्ष कानून नबनेकै कारण यस अघि समस्या ग्रस्त भएका ११ वटा बैंक वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले हेर्नुपरेको बताउँदै आगामी दिनमा त्यस्ता घटना नदोहोरिने गरी बाफिया तयार गर्न सुझाव दिए । ‘वासलको मुख्य उद्देश्य संस्थागत सुशान र जनताको पैसा नडुवोस भन्ने हो,’ उनले भने, ‘तसर्थ यसैसँग मेला खानेगरी बाफिया निर्माण हुनुपर्छ ।’
नेपालको वातावरण र परम्परा भन्दैमा अन्तरराष्ट्रिय नियम कानूनभन्दा टाढा गरेर बाफिया तयार गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । यदि त्यसो गर्ने हो भने समाजभन्दा वाहिर नै बस्नुपर्ने समेत उनले सुझाए ।
यसअघि भारतमा विजय माल्लाले नेपालको अर्थ समितिजस्तो सस्था भारत सरकारको वाणिज्य समितिमा रहदाँ आफू अनुकुल नीति नियम बनाएकै कारण उनी यो अवस्थामा आइपुगेका छन् भने भारतका धेरै वटा बैंक डुवेका छन् । ‘उनले आफू सभासद् भएकै अवस्थामा आफु अनुकुल नीति बनाएका कारण भारतको विभिन्न १७ वटा बैंकको ७ हजार करोड रुपैयाँ डुवेको छ,’ उनले भने, ‘यदि नेपालमा पनि सभासद्हरुले आफु पहुँचमा रहेको समयमा आफु अनुकुल नीति नियम बनाउँदा त्यस्तै समस्या नआउँला भन्न सकिन्न ।’
यस अघि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा संचालकको समयावधि नतोक्दा धरै बैंक वित्तीय संस्था मसस्यामा परेको भन्दै आगामी दिनमा कार्यकाल राखिनुपर्ने उनको तर्क छ । साथै, आगामी दिनमा आफ्नो व्यापार व्यवसायभन्दा अलग रहेर बाफिया सम्सोधन गर्न समेत आग्रह गरे ।
