काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन)ले बैंकर र व्यवसायी छुट्याईनुपर्ने बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमाथि प्रतिक्रिया दिँदै सीबीफीनले संस्थापक सेयरलाई क्रमिक रुपमा सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्र्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिएको हो । यसले यसले पूँजी निर्माण र परिचालनमा मात्र नभई बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टाउने नीतिलाई समेत सहयोग पग्ने बताएको छ ।

सीबीफीनले मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको बताएको छ । तर वित्तीय एवं व्यवसायिक क्षेत्रको समस्याहरुको दिगो समाधान गर्नका लागि केही व्यवस्थाहरु सकारात्मक भएतापनि सरोकारवाला पक्षहरुले पेश गरेका अन्य महत्वपूर्ण सुझावहरु नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी निर्देशनमार्फत अवश्य पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

यस्तै सीबीफीनले साना कर्जामा जोखिम भार कम गरिएको विषय स्वागतयोग्य रहेको बताएको छ । यसले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई कर्जा पहुँचमा सहजता प्रदान गरी आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने सीबीफीनको भनाई छ ।

तर, ठूला किसिमका कर्जामा समेत क्षेत्रगत सिमा तोकिसकेको अवस्थामा थप जोखिम भार हटाइँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

३ महिने जस्तो छोटो अवधिको निक्षेपलाई समेत मुद्दतिमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतिमा रुपान्तरण भइरहेको र सो कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कस्ट अफ फण्ड बढिरहेको छ । धेरै छोटा अवधिका मुद्दति निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालिन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सृजना गरिरहेको हुँदा यस्तो व्यवस्थालाई हटाउनु मनासिव देखिने सीबीफीनको भनाई छ ।

उत्पादनशिल क्षेत्रलाई २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भएतापनि बैंकलाई अन्य किसिमका शुल्कलगायतमा नियन्त्रण गरिनु उचित नदेखिएको पनि सीबीफीनले बताएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कर्जा विस्तार केवल ३.६ प्रतिशतमा सिमित भएको र यो अत्यन्तै न्यून भएको तथा यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बढ्दो कर्मचारी तथा संचालन खर्च धान्न नसकिने हुँदा कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य अनुरुप हाँसिल गर्नका लागि पूँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सिमालगायतका व्यवस्थाहरुमा थप लचिलो हुन अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ ।
हाल विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानीको अवस्था साँघुरिँदै गएको अवस्थामा र ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै डिजीटल सेवा दिइरहेको अवस्थामा थप डिजीटल बैंकिङको लाईसेन्स दिइनु हुँदैन ।

तोकिएमा समयमा ब्याज नबुझाउँदा समेत छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाले ब्याज नतिर्ने प्रवृतिलाई आश्रय पुगिरहेको हुँदा त्यस्तो व्यवस्थामा तत्काल हटाउनु मनासिव देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि गरिएका अराजक गतिविधिहरुको नियन्त्रणका लागि गरिएको व्यवस्था सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेको छ ।