काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले काउन्टर साईक्लिकल बफर कार्यान्यनमा ल्याएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा प्रबाहमा कठिन हुने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७९ परिमार्जन गर्दैं क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ मा व्यवस्था भए बमोजिमको काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । जस अनुसार क्यापिटल एडुकेसी रेसियोमा शुन्य देखि २.५ प्रतिशतसम्म काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाउने सक्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ का कारणले स्थगन गरिएको काउन्टर साइक्लिकल बफर चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक पश्चात एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिएको छ । हाल क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्कअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले ६ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत क्यापिटल कन्भर्सेसन बफरसहित ८.५ प्रतिशत न्यूनतम् प्राथमिक पुँजीकोष (टायर वान) कायम गर्नुपर्छ भने कुल पुँजीकोष (टायर वान र टायर टु) ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सोही अनुसार हाल बैंकहरुको क्यापिटल एडुकेसी अनुपात ११.९६ प्रतिशतदेखि १६.०७ प्रतिशतसम्म रहेको छ । तर अलिहेको अवस्थामा ५ वर्षको कर्जा र कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुसापतमा १ प्रतिशतसम्म काउन्टर साइक्लिकल बफर लाग्ने देखिन्छ । जसअनुसार अबका दिनमा बैकहरुले १२ प्रतिशतको क्यापिटल एडुकेसी रेसियो मेन्टेन गर्नुपर्ने हून्छ ।
कोरोनाको समयमा राष्ट्र बैंकले स्थगन गरेको काउन्टर साईक्लिकल बफर कार्यान्यनमा ल्याएसँगै अबका दिनमा बैंकहरुलाई थप कर्जा विस्तार गर्न कठिन हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवं मौद्रिक विज्ञ नरबहादूर थापा बताउँछन् । ‘अहिले राष्ट्र बैंकले कर्जा रोक्न सीडी अनुपात लगायतका विभिन्न मौद्रिक औजारहरु प्रयोग गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘अब काउन्टर साईक्लिकल बफर लगाएसँगै कर्जा विस्तार रोक्न वा बैंकहरुलाई ट्रयाकमा राख्न कुनै पनि औजार प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने देखिँदैन ।’
पछिल्लो समय बजारमा तरलता सहज हुँदै गएसँगै बैंकहरुको औषत सीडी अनुपात ८३ प्रतिशतमा झरेको छ भने कतिपय वाणिज्य बैंकहरुको ८० प्रतिशतभन्दा पनि तल झरिसकेको छ । तर काउन्टर साईक्लिकल बफर लागेसँगै अबका दिनमा सीडी अनुपातको आधारमा समेत बैंकहरुले कर्जा दिन सक्ने छैनन् ।
जस अनुसार अबका दिनमा प्राईम कर्सियल बैंकले कर्जा नै विस्तार गर्न सक्नेछैन भने सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशल, प्रभु बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नबिल बैंक आदिलाई कर्जा विस्तार गर्न कठिन हुनेछ ।
एकिकृत निर्देशनअनुसार ‘क’ वर्गका इजाजत प्राप्पत संस्था र ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ बमोजिम र ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरबाहेकका र ‘ग’ वर्गका इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्थाले क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क (२००७–२००८ जुलाईमा अद्यावधिक) अनुसार काउन्टर साइक्लिकल बफर कायम गर्नुपर्नेछ ।
