काठमाडौं । सवैभन्दा पारदर्शी व्यवसाय मानिएको बैकिङ क्षेत्रले सवारी र बहाल कर भने तिरेका छैनन् । अरु सवै कुरामा पारदर्शी देखिएपनि सवारी र बहाल कर तिर्ने कुरामा भने अधिकांश बैंक अपारदर्शी देखिएको काठमाडौं महानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख धु्रव काफ्लेले जानकारी दिए ।
यस आर्थिक बर्षमा बैंक अफ काठमाडौं,लक्ष्मी बैंक, नविल, प्रभु,एनआइडीएल र एनआइसी एसियाबाहेक अन्य बैंक सम्पर्कमै नआएको उनले जानकारी दिए । काफ्लेका अनुसार यी बैंकहरुले भने कर तिर्नका लागि महानगरपालिकामा सम्झौता पत्र बुझाएका छन् । ती बैंकको कर निर्धारण गरेर कर संकलन गर्ने तयारी गरिएको काफ्लेले जानकारी दिए ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यका साथ काठमाडौं महानगरपालिकाले पत्राचार गरेको थियो । त्यसमध्ये केही बैंक मात्र सम्पर्कमा आएका हुन।
त्यस्तै केही बैंकका मूख्य कार्यालय सम्पर्कमा नआएपनि ती बैंकका शाखाले वडा कार्यलयमा सम्पर्क गरेको काफ्लेले बताए । बैंकहरुमा घर बहाल कर तिर्नुपर्दैन भन्ने भ्रम भएकोले पनि करको दायरामा नआएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।
बैंकले आफु भाडामा बसेको घरको बहाल तिर्दा २ प्रतिशत बहाल कर कटाएर मात्र घरधनीलाई रकम बुझाउनु पर्छ । त्यो २ प्रतिशत कर महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने नियम छ । तर उनीहरुले सवै रहक घरधनीलाई नै बुझाइरहेका छन् ।
त्यस्तै सरकारी मातहतका बैंकहरुको प्राय आफ्नै भवन भएकोले वहाल कर लाग्दैन । यता सवारी कर भने कुनै पनि बैंकले नतिरेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै कुनै पनि सरकारी बैंकले सवारी कर तिरेका छैनन् ।
चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्मा कर नतिरेमा महानगरले बक्यौता कायम गरेर जरिवाना लागाउने तयारी गरेको छ । जसअनुसार बैंकले प्रत्येक बर्षको तिर्नुपर्ने रकमको थप १० प्रतिशत जरिवाना दिनुपर्छ । त्यसमा पनि अहिलेसम्म सवारी तथा बहाल कर नतिरेका बैंकले हालसम्मको करमाको थप १० प्रतिशत जरिवान तिर्नुपर्ने बताइएको छ ।
त्यस्तै त्यति गर्दा पनि कर नबुझाएमा बैंकको गैर बैंकिङ सम्पत्तिको लिलामीमा महानगरको प्रतिनिधि नजाने उनले बताए । हाल त्यस्तो कार्यमा महानगरको प्रतिनिधि अनिवार्य रुपमा जाने गर्छन् ।
त्यती गर्दा पनि नतिरेका स्थानीय स्वायत्त शासन २०५५ को दफा १६५ अनुसार बैंक खाता तथा चलअचल सम्पत्ती रोक्का गर्ने बताइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले पटक पटक कर तिर्न सूचना जारी गरेपनि बैंकहरुले भने त्यस विषयमा आफु अनभिज्ञ भएको बताउँदै आएका छन् । महानगरले भने प्रत्येक बैंकलाई पत्राचार समेत गरेको बताएके छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले बैंकहरुसँग व्यवसाय,वहाल र सवारी कर लिने गरेको छ ।
पछिल्लो समय महानगरपालिका भित्र संचालित होटलहरु क्रमश करको दायरामा आउन थालेपनि सार्वजनिक संस्थान र ठूला व्यापारिक भवनले भने कर नतिरेको पाइएको छ ।
