काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि ल्याउन लागेको मौद्रिक नीति सन्तुलित हुनुपर्ने विज्ञहरुको भनाई छ । मौद्रिक नीतिका सम्मबन्धमा अर्थविदहरुले विस्तारकारी नीति ल्याउँदा देशलाई समस्या पर्ने र संकुचित नीति ल्याउँदा उद्योग व्यवसाय धराशायी हुने भएकाले सन्तुलित खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा विज्ञहरु जोड दिन्छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लागि ल्याउन लागिएको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ठूला र पहुँचवाला व्यवसायिक घरानाले मात्र कर्जा पाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने सम्बद्ध विज्ञहरुको सुझाव छ । अहिले कर्जाको अधिक हिस्सा केहि पहुँचवाला व्यवसायीले मात्र पाउने गरेको कारण त्यस्ता कर्जामा विविधिकरण आवश्यक रहेको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि साउनको दोस्रो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी १० दिनभन्दा बढी समय देश बाहिर रहने भएकाले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न १ हप्ता ढिला हुने देखिएको छ । हाल राष्ट्र बैंकले कस्तो खालको मौद्रिक नीति ल्याउने भन्ने बिषयमा बिभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको छ । अहिले देशमा देखिएको आर्थिक मन्दी लगायत नीति निर्माण क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्ने खालको मौद्रिक नीतिको आवश्यकता भएको अर्थविज्ञहरु बताउँछन् ।

हाल बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी योग्य रकम छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफुसँग भएको तरलतालाई सहज रुपमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । यसको पनि समाधान खोज्नुपर्ने अर्थविज्ञहरु बताउँछन् । व्यापार व्यवसाय घाटामा हुँदा धेरै व्यापारीहरु नै पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा छन् । साना तथा मझौला खालको उद्योग व्यवसाय तथा कृषि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने मौद्रिक औजारको अहिले आवश्यकता रहेको उनीहरुको बुझाई छ ।

ब्याजदर घटाउने र उद्योगधन्दा चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति आवश्यक : अर्थशास्त्री डिल्लिराज खनाल

सरकारले बजेटमा तोकेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र मुद्रास्फितीको लक्ष्यलाई व्यवस्थापन गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई दबाव हुन्छ । उद्योग कलकारखानालाई चलायमान बनाएर आर्थिक गतिविधि बढाउन मौद्रिक औजारहरु प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले उद्योग तथा व्यवसाय एक पछि अर्को गरेर धराशायी हुँदै गएका छन् । जति उनीहरुको क्षमता हो त्यती उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसको लागि मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर केहि घटाउनु पर्ने अवस्था छ । उच्च ब्याजदरका कारण अहिले बैंकमा पैसा भएपनि लगानीको अवसर पाएका छैनन् अर्थात कर्जाको माग नै छैन । तसर्थ मौद्रिक नीतिले लगानी र उत्पादन दुबै खालको नीति अबलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।

अहिले बैंकको कर्जामा सीमित व्यक्तिको सिन्डिकेट जस्तो छ । केहि ठूला र पहुँचवाला व्यवसायीक घरानाहरुले मात्रै बैंकको कर्जामा एकाधिकार जमाईरहेका छन् । कुल कर्जाको धेरैजसो हिस्सा केहि घरनाको कब्जामा छ, त्यो पनि बेसरेट ब्याजदरमा । अरुले कर्जा लिँदा बेसरेटमा ५ देखि ६ प्रतिशतभन्दा धेरै प्रिमियम थपेर दिन्छन् । त्यो कर्जा पनि सहर केन्द्रित मात्र भएर लगानी भएको छ ।

निजी क्षेत्रका हरेक व्यवसाय सहर केद्रित छन् । गाउँ–गाउँमा पुग्न सकेका छैनन् । यस्तो बेथितिलाई रोकेर पैसा उत्पादनको क्षेत्रमा जाने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । जसले आगामी दिनमा उत्पादन वृद्धि गरोस । अहिले उद्योग व्यवसाय, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अहिले सञ्चालनमा आएका स्टार्टअप व्यवसायलगायत साना उद्योग व्यवसायलाई समेट्ने खालको नीतिको आवश्यकता छ । सरकारले अहिले पुँजीगत खर्चभन्दा बढि चालु खर्च गरिहरेको छ भने लक्ष्य अनुसारको चालु खर्च गर्न सकेको छैन। यसको अर्थ के हुन्छ भने देशमा उत्पादन छैन ।

कसिलो मौद्रिक नीति आवश्यक : पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने मेरो अपेक्षा छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ८ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । अहिले सोही अनुपातमा मूल्यवृद्धि भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा यस्तो मूल्यवृद्धि अझ बढ्ने देखिन्छ । यसकारण मूल्यवृद्धिको स्थिति ६.५० प्रतिशतमा व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो अवस्था छ ।

अहिले अन्तराष्ट्रिय बजारमा पनि ब्याजदर बढ्दो अवस्थामा रहेका कारण मूल्यवृद्धि उच्च हुने सम्भावना छ । नेपाललाई पनि ब्याजदर अहिलेको अवस्थामा राख्नु पर्छ भनेर अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायहरुले दबाव दिइरहेका छन् । यस कारण राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउन कठिन हुन्छ । कोभिड पछिको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले विस्तारकारी बजेट ल्याएको थियो । त्यसबेलाका कतिपय कुराको असर अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको छ ।

यसैगरी, अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले थप विस्ताकारी खालको मौद्रिक नीति ल्याउने अवस्था पनि छैन । सरकारले बजेटमा राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई पनि सन्तुलन गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । बजेटमा उल्लेखित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र मुद्रास्फिती कार्यन्वयनमा मौद्रिक नीतिको मूख्य भुमिका रहन्छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर नीति आउने हुँदा मौद्रिक नीतिमा अहिलेको आर्थिक मन्दीलाई सुधार गर्ने धेरै कुराहरु आउँछन् भनेर अपेक्षा राख्नु हुन्न ।

कोभिडको बेलामा सरकारले ठूला व्यवसायीलाई ठूला–ठूला कर्जा दियो । व्यापारीले सबै लगानी उत्पादन क्षेत्रमा भन्दा पनि वस्तु आयातमा गरे । त्यसको नतिजा अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या हो । तसर्थ मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला किसिमका उद्योगधन्दा तथा व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र गाउँघरसम्म पुग्ने गरी साना भन्दा साना किसान तथा उद्यमीलाई समेट्ने नीति आवश्यकता छ ।

पहिलाका नीतिले ठूलालाई पोषण दियो अब आउने नीतिले सानालाई पोषण दिनुपर्छ । यसो भयो भने देशमा उत्पादन तथा रोजगारी बढ्ने सम्भावना हुन्छ । अहिले देश आयातमा निर्भर भएका कारण अर्थतन्त्रमा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । तसर्थ एसएमईजहरुलाई समेट्ने खालको मौद्रिक नीति आयो भने धेरै पैसा खर्च पनि हुँदैन । उत्पादन बढ्छ । यसले मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ भने रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ ।

अहिले बैंकहरु पनि राष्ट्र बैंकले प्रसस्त पुनर्कर्जा दियोस र त्यही पैसा लगानी गरेर केहि फाईदा खाएर बसौँला भन्ने दाउमा छन् । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा पनि बैंकहरुले आफुले १० प्रतिशतले पैसा लिएर १४ प्रतिशत ब्याजमा लगाएर बसेका थिए । अहिले पनि बैंकहरुले त्यस्तै खोजछन् । राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिले साना उद्योगी व्यवसायीलाई प्रत्साहन गर्ने र ठूलालाई केही हदसम्म कस्ने खालको हुनुपर्छ ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिलभन्दा पनि मूल्यवृद्धि कम गर्ने खालको मौद्रिक नीति आवश्यकता : राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापा

नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वृद्धिको लागि केहि नगर्दा पनि हुन्छ । किनभने सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै थोरै छ । नेपाल जस्तो देशको लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कुनै लक्ष्य नै होइन । केहि समय अनुकुल भयो भने यो सजिलै पुग्छ । चालु आर्थिक वर्ष अलि असहज भएको अवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षमा यस्तो समस्या केहि घट्यो भने सजिलो छ । अहिले महङ्गी नियन्त्रको लागि प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यसका लागि बैंकहरुले जथाभावी कर्जा दिनु हुँदैन । वित्तीय श्रोत भनेको महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको दुरुपयोग भयो भने संकटको बाटोमा जाने निश्चित छ । सरकारले अहिले हाम्रो श्रोत व्यवस्थापन तथा उत्पादनतर्फ केहि प्रयास गरेको पाइन्न । यता निजी क्षेत्रले पनि कुनै उत्पादन बढ्ने क्षेत्रमा लगानी गरेर उत्पादनमा जोड दिएको छैन । निजी क्षेत्रले अहिले रियलस्टेटमा लगानी गर्ने र आयात गर्नेमा मात्र केन्द्रित छन् । अहिले निजी क्षेत्रले कर्जा लिएर कुनै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइएको छैन । अहिले कर्जा अनुउत्पादन क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको छ । यसले देशलाई फाइदा हुँदैन।

सन्तुलित नीति लिनुपर्ने आवश्यकता छ : बैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति केही नियन्त्रित तर, कतिपय क्षेत्रमा आक्रामक खालको ल्याउन पर्ने आवश्यकता रहेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालको नीतिको आवश्यकता छ । अहिले भएको मूल्य वृद्धि देशको नियन्त्रणमा छैन । हाम्रो व्यापारको दुई तिहाई हिस्सा भारतसँग छ त्यसमा पनि खुला सिमाना छ । दुबै देशेको मुद्रा पनि लगभग सीमानामा चल्छ । यसकारण सकारले राखेको लक्ष्यभन्दा केहि माथिसम्म पनि मूल्य वृद्धि जान्छ कि भन्ने छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई व्यालेन्स गर्ने खालको नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ । अहिलेको आर्थिक वृद्धिपनि ४ प्रतिशतसम्म जान्छ कि भन्ने मेरो अनुमान हो । बजेटमा सरकारले घाटामा गएको व्यवसायलाई उकास्न पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गर्ने भनेको छ । यसलाई कार्यन्वयन गर्नुपर्यो ।
निर्माण सामग्री खपत हुने घरकर्जाहरुलाई केही सहज बनाईनुपर्छ । यसरी कर्जा दिदा स्वदेशी निर्माण सामाग्रीको खपत बढ्नुका साथै व्यवसाय पनि चलाएमान हुन्छ ।

रोजगारीको आकार पनि बढ्छ । रियलस्टेट कर्जालाई राष्ट्र बैंकले ब्यापक रुपमा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । तर, व्यक्तिगत घर निर्माण गर्नको लागि भने सहज रुपमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा आयात भन्दा निर्यात विस्तारित हुने नीति अबलम्बन गरिनुपर्छ । आयात र उत्पादन क्षेत्रमा जाने कर्जाको पहिचान गरेर ब्याजदर निर्धारण गरिनुपर्छ । अहिले केहि बैंकले राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण कर्जा लगानी गर्न सकिएन खुकुलो बनाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । तर अहिले नै त्यसलाई खुकुलो बनाउन हुन्न ।