काठमाडौं । सरकारले कृषि, पशुपक्षीजन्य व्यवसायको प्रवद्र्धन लगायत विभिन्न क्षेत्रमा दिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा रोक्न बैंकहरुले लविङ सुरु गरेका छन् । नेपाल सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले सहुलितपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर विभिन्न १० क्षेत्रमा आधारदरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम जोडेर कर्जा प्रबाह गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । तर त्यसरी कर्जा प्रबाह गर्दा बढी झण्झट, कम नाफा तथा कर्जा समेत दुरुपयोग भएको निश्कर्ष निकाल्दै बैंकरहरुले रोक्न लविङ गरेका हुन् ।
नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत नै यस्तो कर्जा रोक्नका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । सात वर्षअघिबाट सुरु गरिएको ब्याज अनुदानमा आधारित सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह अहिले पनि अघोषित रूपमा बन्द जस्तै छ । गत पुसबाट बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जाको नाममा कुनै पनि कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । सरकारले अनुदानबापतको ब्याज रकम दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि अघोषित रूपमा नयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न रोक्नुपर्ने अवस्था आएको एक बैंकरले जानकारी दिए । ‘सहुलियत पूर्ण कर्जा भनेर दिएको कर्जा उठाउन नै सकिन्न भने यसरी दिएको कर्जामा धितो पनि राखिएको हुँदैन,’ ती बैंकरले भने, ‘विना धितो नै ऋण दिइएका कारण बैंकहरुलाई ऋण उठाउन नै कठिन भएको छ ।’
सरकारले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा, बिना धितो कर्जा, शिक्षित युवा परियोजना कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्प पीडितहरुको नीजि आवास निमार्ण कर्जा, कपडा उधोग सञ्चालनका लागि कर्जा, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिईले तालिम र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा लगायतको कर्जामा ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । उक्त ब्याज अनुदानको लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
बैंकहरुले हालसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा शिर्षक अन्तरगत २ खर्ब ६१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रबाह गरिसकेका छन् । तर सरकारले दिएको उक्त अहिलेनै रकम बीमा र ब्याज अनुदान भुक्तानी गर्न समेत कठिन भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायनप्रसाद पोखरेल बताउँछन् । जसका कारण उक्त शिर्षक अन्तरगत नयाँ कर्जा विस्तार गर्न समस्या भएको पोखरेल बताउँछन् ।
यसो हुँदा नेपालमै केहि गर्न खोज्ने, कृषक, उद्यमीहरुले सहजै र कम ब्याजदरमै ऋण पाउने अनुमानसहित उक्त कार्यविधि ल्याईएको थियो । त्यसरी प्रबाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान स्वरुप सरकारले तिरिदिन्छ । तर यस्तो कर्जा दुरुपयोग गरी वास्तविक ग्राहकसम्म नपुँग्दा यसको प्रभावकारीता सून्य देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंककै निष्कर्ष छ । राष्ट्र बैंकले गत पुसमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगितासम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले पनि कर्जाको सदुपयोग नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । जसमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका ऋणीहरुले बार्षिक लक्ष्यको ३८ प्रतिशतमात्रै आम्दानी गर्ने गरेको देखिएको छ ।
विशेषगरी ठूला र पहुँचवाला ब्यापारीहरुले कागजी रुपमा कृषि फार्म खडागरी कर्जा लिएर दुरुपयोग गरेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय कृषि र महिला कर्जा शिर्षक अन्तरगत प्रबाह भएका कर्जाहरु उठाउन बैंकलाई कठिन भैरहेको छ । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनकै लागि महिलाहरुको नाममा कम्पनी खुलेका छन्,’ एक बैंकरले भने, ‘कागजी रुपमा सबै ठिक भएपछि राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरुप कर्जा दिन परिहाल्यो तर अहिले गलत मनसायले श्रीमानले श्रीमतीको नाममा कम्पनी खडा गरी दुरुपयोग गरेको भेटिन आएको छ ।’
साथै उक्त प्रतिवेदनले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने उद्यमी व्यवसायीको व्यवसायीक प्रगति नभएको तर जिवनस्तरमा भने केहि सुधार आएको देखाएको थियो । राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिता सम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो ।
