काठमाडौं । बैंकहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत ‘काउन्टर साईक्लिकल बफर’ को व्यवस्था थप गर्नुपर्ने देखि स्प्रेडदर बढाउनु पर्नेसम्मको माग अघि सारेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग सुझाव माग गरेको थियो । सोही अनुरुप बैंकर्स संघले स्प्रेडदर बढाउनु पर्ने, काउन्टर साईक्लिकल बफरको व्यवस्था लागु गर्ने समय थप गरिनुपर्ने र लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव पेश गर्न लागेका हुन् ।
यसैगरी, साना तथा मझौला ऋण (एसएमइज् लोन) पूरा गर्ने समय थप गर्नुपर्ने र निर्देशित ऋण (डाइरेक्टिभ लेन्डिङ) ४५ प्रतिशत पुरा गर्ने समय थप गर्नुपर्ने लगायतको माग बैंकर्स संघको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाका कारण स्थगित गरेर चालु आर्थिक वर्ष भित्र बैंकहरुलाई लागु गर्न निर्देशन दिएको काउन्टर साईक्लिकल बफरको व्यवस्था अहिले कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने अवस्था नभएको भन्दै मौद्रिक नीतिले त्यसलाई तत्काल स्थगित गर्ने वा केही समय दिएर लागू गरिनुपर्ने बैंकहरुको माग रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने निर्देशन चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गरेका थिए । २०७६ सालको मौद्रिक नीतिमा २ प्रतिशत बिन्दुले काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाउने नीति अवलम्बन गरिएकाे थियो । तर २०७६ सालमा कोरोना आएपछि बैंकहरुसँग प्रशस्त तरलता भएसँगै उक्त व्यवस्था हटाइएको थियो ।
तत्कालिन समयमा बैंकहरुलाई लगानी बढाउनु पर्ने दवाव सिर्जना भयो र यसैका कारण मौद्रिक नीतिमार्फत नै उक्त व्यवस्था रोक्न निर्देशन दिइएको थियो । तर अहिले देशको आर्थिक अवस्था समस्यामा रहेको र बैंकहरुले पनि भने जति लगानी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा उक्त व्यवस्था तत्कालका लागि रोक्नुपर्ने एक बैंकरले जानकारी दिए । ‘यो व्यवस्थाका कारणा बैंकहरुलाई चालु पुँजी कोषको प्रयाप्ततामा पनि असर पर्न जान्छ,’ ती बैंकरले भने, ‘सोही अनुरुप हामीले मौद्रिक नीतिमार्फत काउन्टर साईक्लिकल बफरलाई स्थगन गर्ने सुभाव दिन लागेको छौं ।’
बैंकर संघले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कस्तो खालको मौद्रिक नीति ल्याउदा उपयुक्त हुन्छ भनेर सम्बद्ध निकायसँग छलफलकाे प्रारम्भिक खाका तयार पारिसकेको ती बैंकरले जानकारी दिए । ‘बैंकिङ क्षेत्रको लागि कस्तो खालको मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ, नीति कस्तो ल्याउने भन्ने एउटा खाका हामीले तयार पारिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अब केहि दिन पछि राष्ट्र बैंकमा सुझाव पठाउने छौं ।’
यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) ४ प्रतिशतबाट बढाउनुपर्ने सुझाव संघकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामार्फत असार मसान्तसम्ममा बैंकहरुको स्प्रेड दर ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि बैंकहरुले ४ दशमलव ४० प्रतिशत स्प्रेडदरमा काम गर्दै आएकोमा राष्ट्र बैंकले स्प्रेड र प्रिमियममा गरेको कडाइले बैंकहरुको नाफामा उच्च गिरावट आउने बैंकरहरु बताउँछन् । बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा घटाएर १ करोड रुपैयाँमा झार्नुपर्ने सुझाव दिन लागेको छ । हाल यस्तो कर्जा ५ करोड रुपैयाँसम्म दिन मिल्ने व्यवस्था रहेको छ ।
बैंकर्स संघले साना तथा मझौला (एसएमइज) ऋण कर्जाको ११ प्रतिशत पुर्याउनु व्यवस्थालाई समेत खुकुलो बनाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । कोरोनापछिको आर्थिक मन्दीका कारण अधिकांस बैंकहरुले अहिलेसम्म यस्तो ऋण ११ प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्न नसकेका कारण तत्काललाई उक्त सुविधा दिन माग गरेको एक बैंकरले जानकारी दिए । ‘अहिले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार उक्त क्षेत्रमा ऋण लगानी गरेर उठाउन सक्ने अवस्था समेत छैन,’ ती बैंकरले भने, ‘साना तथा मझौला ऋणको सीमा पुर्याउनको लागि समय थप गर्नुको विकल्प छैन ।’
यसैगरी, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत लगायत निर्देशित कर्जा (डाइरेक्टिभ लेन्डिङ) को तोकिएका सीमा पुर्याउनका लागि थप १ वर्ष समय दिनुपर्ने बैंकर्स संघको सुझाव छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जाको ४५ प्रतिशत हिस्सा निर्देशित कर्जामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंकहरुले कोरोना लगायत विभिन्न कारणले गर्दा निर्देशित कर्जा राष्ट्र बैंकले भनेको सीमासम्म पुर्याउन सकेका छैन ।
