काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब ५ करोड रुपैयाँसम्मका सबै कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार एकिकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र ५ करोड रुपैयाँसम्मका अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा पुनर्तालिकिकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने बताएको हो ।
यसअघि केन्द्रिय बैंकले चालु आवको तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक समिक्षा गर्दै यसको घोषणा गरेको थियो । यसका लागि भने उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी सर्तहरु पालना गर्नुपर्नेछ ।
जसमा यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने, चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा बर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेलगायतका सर्त छन् । यस्तै उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने पनि सर्त तोकिएको छ ।
यसरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा बर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा बर्गीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै हर्जाना तथा शुल्क नलाग्ने गरी २०८० असार मसान्त भित्र ३ महिनाको लागि म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ ।
यस्तै मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरे अनुरुप अब बैंकदर पनि ७.५ प्रतिशत कायम भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
