काठमाडौं । मिटरब्याजीहरुको सीमित स्वार्थ समुहका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा पर्दा वित्तीय प्रणालीमै समस्या पर्ने देखिएको छ । सरकारले ग्रामिण विपन्न वर्गका जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि लघुवित्तको अवधारणा ल्याएपनि केही स्वार्थ समुहले त्यसलाई दुरुपयोग गरी मिटरब्याजमा लगाउन थालेपछि त्यसले समग्र लघुवित्तका साथै वित्तीय प्रणाली नै धराशायीमा पार्ने देखिएको छ ।

पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि लघुवित्तले गरेको लगानी मिटरब्याजीको कब्जामा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । केही सीमित स्वार्थ समुहले गाउँका निमुखा गरिबको समुह बनाएर उनीहरुको नाममा लघुवित्तबाट लिने उक्त कर्जालाई सोही समुहले मिटर ब्याजमा लगाउने गरेको तथ्य भेटिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । सोही अनुरुप राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय लघुवित्तबाट प्रबाह हुने कर्जालाई कडाई गर्दा त्यसको असर मिटरब्याजी माथि देखिएको छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको कर्जा उठौतीलाई कडाई गर्दा मिटरब्याजीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार लघुवित्त संस्थाले कर्जा उठौतीमा कडाई गरेसँगै लघुवित्तसँग कानूनी रुपमा कर्जा लिने गाउँका विपन्न नागरिकको भागाभाग भएको छ र त्यसरी नक्कली ऋणी खडा गरेर लिएको कर्जा मिटर ब्याजमा लगाउने (व्यवहारिक ऋणी) स्वार्थ समुह भने काठमाडौंका सडकदेखि सिंहदरबारसम्म पसेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । लघुवित्त संस्थाले नियामको निर्देशन अनुरुप गाउँका ऋणीसँग कर्जा असुलीमा एग्रेसिभ भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर आफुकहाँ पर्ने भन्दै मिटरब्याजीहरु राजनीतिक दलको आडमा आन्दोलनमा उत्रिएका सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितिका स्वघोषित अध्यक्ष माणिराम ज्ञवालीले लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएकोमा अहिले आमरण असनसनै बस्ने भन्दै चेतावनी दिन थालेका छन् । उनले आफुलाई सरकारको नेतृत्व गरिहेको एकिकृत माओवादीले आफ्नो आन्दोलनलाई साथ दिएकाे भन्दै विभिन्न ठाउँमा धर्ना दिने तथा लघुवित्तका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्नेदेखि कुटपिट गर्नेसम्मका हर्कत गर्दै आएका छन् । उनले केही समयअघि प्रधानमन्त्रीसँगको फोटो सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनलाई अझ बढी सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका थिए । माओवादीको गुल्मी जिल्लाको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रकाे संयोजक समेत रहेका ज्ञवालीले एकिकृत माओवादीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल र माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गरेर कर्णाली प्रदेशको पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादूर शाहीको आन्दोलनलाई नयाँ मोड दिँदै आएका छन् ।

सरकारले सहुलियत ब्याजमा ग्रामिण भेगका विपन्न वर्गका जनतालाई कर्जा दिएपनि उक्त कर्जा कानूनी रुपमा लघुवित्तबाट कर्जा लिएका ऋणीले उपभोग नगरेको र त्यसरी लिएको कर्जा मिटरब्याजीले चलाएका कारण अहिले वास्तविक ऋणीभन्दा मिटरब्याजीहरु लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । ‘अहिले लघुवित्तबाट कर्जा लिएका वास्तविक ऋणीहरु एकदमै पिडामा परेका छन् उनीहरु बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन,’ एक लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘तर तीनै ऋणी खडा गरेर कर्जाको दुरुपयोग गरेका स्वार्थ समुह भने अहिले चरणवद्ध आन्दोलनमा छन् ।’

पछिल्लो समय लघुवित्तलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म तरिकाले नियमन तथा अनुगमन गर्दै आएको छ भने ऋणीसँग सेवाशुल्क र ब्याज बढी लिएको भन्दै त्यसमा समेत कसी लगाएको छ । सोही अनुरुप अहिले लघुवित्तले ऋणीसँग १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन् भने वार्षिक रुपमा हिसाव गर्दा सेवाशुल्क १.५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । जुन ब्याज रकम वाणिज्य बैंकको भन्दा कम हुन आउँछन् । तर आन्दोलनरत स्वार्थ समुहले भने लघुवित्तले बढी ब्याज लिएको, गाउँका विपन्न वर्ग नागरिकलाई फसाउने काम गरेकोजस्ता एजण्डा अघि सारेर लघुवित्तको कर्जानै नतिर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । जुन कुरा आफैमा अमिल्दाे र हास्यास्पद छ ।

अहिले लघुवित्त विरुद्ध भैरहेको आन्दोलमा लघुवित्तका ऋणीभन्दा पनि मिटरब्याजीहरु बढी संलग्न भएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । ‘गरिबहरु अहिले पनि लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन हैन कर्जा पाउनै नसक्ने अवस्थामा छन् तसर्थ लघुवित्तबाट ऋण लिएर आफैले कर्जा उपभोग गरेका वास्तविक ऋणीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छैनन्,’ लघुवित्त सम्बद्ध एक सारोकारवालाले भने, ‘जुन मिटर ब्याजीले गरिवलाई लघुवित्तको सदस्य बनाएर ऋण लिन लगाएर उक्त कर्जा आफुले दुरुपयोग गरे तिनै मिटर ब्याजी आफु बच्नका लागि कर्जा नतिर्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।’

पछिल्लो समय सरकार मिटरब्याजी विरुद्ध निर्मम बन्दै अध्यादेशमार्फत कानून ल्याएर जरिवानाका साथै जन्मकैदसम्मको व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा मिटरब्याजीले ऋणीमार्फत कर्जा उठाउन नसक्ने र त्यसरी मिटर ब्याजमा लगाएको पैसा नउठेपनि लघुवित्तबाट लिएको पैसा फिर्ता गर्न कठिन हुने तर्क सहित लघुवित्तले दिएको कर्जानै मिनाहा गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । उदाहरणका लागि कुनै मिटरब्याजीले गरिवलाई लघुवित्तको सदस्य बनाए तिनै व्यक्तिमार्फत लाखौ रुपैयाँ १५ प्रतिशत ब्याजमा लिएर सम्बद्ध व्यक्तिलाई केही प्रतिशत कमिशन दिएर उक्त पैसा मिटर ब्याजीले चलाउँदै आएका छन् । सीमित टाठावाठा र मिटर ब्याजीले अरुको नाममा लघुवित्तबाट पैसा लिएर सेयर, घरजग्गा तथा मिटर ब्याजमा लगाएकाले अहिले समस्या निम्तिएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

अहिले केही स्वार्थ समुह (मिटरब्याजी)ले आफु उम्कनका लागि लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको माईक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा बताउँछन् । ‘अहिले एउटा गिरोहले नै नागरिकता लगायत नक्कली कागजात बनाएर लघुवित्तबाट कर्जा लिएको भेटिन आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा लघुवित्तले पनि अनुगमन गर्न नसक्दा केही कजोरी भएहोलान तर त्यस्ता गिरोहले आफुले लिएको कर्जा तिर्नबाट उन्मुक्ति पाउन कर्जा नतिर्ने आन्दोलन चलाएका छन् ।’

यसैगरी नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले पनि लघुवित्तलाई साथ नदिँदा थप समस्या उत्पन्न भएको उनको तर्क छ । ‘अहिले सबैजसो लघुवित्तको आधारदर १८.१९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ तर राष्ट्र बैंकले लघुवित्तले लिने कर्जाको ब्याजको क्याप भने १५ प्रतिशतमा सिमित गरिदिएको छ,’ उनले भने, ‘कुनै संस्थाको खर्चनै १९ प्रतिशत छ भने उसले कसरी १५ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्न सक्छ ?’ अहिले नियामक निकायले वास्तविक समस्या नबुझी मिटरब्याजीको स्वार्थमा लागेर लघुवित्तलाई धराशायी पार्ने काम गर्दै आएको समेत उनको आरोप छ । यदि राष्ट्र बैंक निरिह बनेर अहिलेकै अवस्था बनिरहने हो भने सबैजसो लघुवित्त धराशायी हुने उनले जानकारी दिए ।