काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले सवै वित्तीय कारोवारलाई बैंकिङ कसुर अन्तरगत कारावाही गर्न सिफारिस गरेको छ । गाउँघरमा असङ्गठिन रुपमा हुने सामुहिक कारोवार तथा सहकारीबाट हुने कारोवार लगायत सवै वित्तीय कारोवारलाई बैंकिङ् कसुरमा राखिने भएको छ ।
समितिले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन २०६४ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०७१ माथी दफावार छलफल गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, बचत समुह तथा कुनै समुह बनाएर गरिने आर्थिक कारोवारलाई बैंकिङ कसुर अन्तरगत कारवाही गरिने छ ।
त्यसरी गरिएको क्रियाकलापमा समितिले कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ । समितिले विभिन्न समुहमा विभाजन गरि कारवाहीको प्रकृति निर्धारण गरेको छ । जस अनुसार १० लाखसम्मको ठगी गर्नेलाई सोही वरावर विगो तथा जरिवाना र १ वर्ष जेल सजाय तोकिएको छ ।
यसैगरी, १० करोड रुपैयाँदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्म विगो र सोही रकम बरावरको जरिवाना तथा ६ देखि ८ वर्ष जेल, ५० करोड देखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म विगो र सोही वरावर जरिवाना तथा ६ देखि १० वर्ष जरिवाना र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठगी गरेमा सोही वरावर विगो तथा जरिवाना र १२ बर्षसम्म जेल सजाय हुने छ ।
प्रस्तावित ऐनमा जेल सजाय भोगेपनि विगो तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । यदि कुनै व्यक्तिले समयावधि भित्र विगो तथा जरिवाना तिर्न नसकेमा उसले जेल जिवनयापन गरी सो रकम भुक्तान गर्नु पर्ने हुन्छ । जसको लागि सजायको अवधिभन्दा थप समय जेल जिवन विताउनु पर्ने हुन्छ । त्यसरी जेल जिवनबाट विगो तथा जरिवाना भुक्तानी गर्दा मुलुकी ऐन अनुसार प्रति ४५ रुपैयाँको दरले कट्टा गर्दै लगिने छ । यदि कुनै व्यक्तिले ठूलो रकमको ठगी गरेमा उसले आजिवन कारावास विताउने पर्ने हुन्छ ।
आज भएको कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश सभासद्ले जेल जिवनभन्दा पनि जरिवानालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । कुनै व्यक्तिले ठूलो रकम ठगी गरेमा दण्ड जरिवानाभन्दा जेल सजाय रोज्छ,’ पूर्व अर्थमन्त्री तथा सभासद् सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘तसर्थ दण्ड जरिवानालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा बोल्ने अन्य सभासद्हरुले पनि जेल जिवनभन्दा रकम असुल्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
समितिले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन र वाफियालाई यही १३ गतेवस्ने संसदमा पेश गर्दै छ ।
