काठमाडौं । पछिल्लो समय केही व्यक्तिहरुले बैंक/वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरु विरुद्ध दिएको नकारात्मक टिप्पणीमाथि विशेष निगरानी राख्न बैंक वित्तीय संस्थाहरुले आग्रह गरेका छन् ।

बिहीबार नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंक वित्तीय संस्थाविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा तथा कर्मचारीहरु हतोत्साही हुने गरी दिइएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरु र अराजक व्यवहार प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् । कुनै पनि बिरोधको आडमा जबरजस्ती कानून आफ्नो हातमा लिई हुने अराजक घट्नालाई समयमैै नियन्त्रण गर्ने तर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने चारै संस्थाको माग छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४ करोड ८३ लाख भन्दा धेरै निक्षेप खाता मार्फत झण्डै ५५ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन र १८ लाख भन्दा धेरै ऋणीहरु मार्फत् ४८ खर्ब भन्दा धेरै कर्जा परिचालन गर्दै आइरहेका छन् । यस क्षेत्रले ५३ हजारभन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आवमा राज्यलाई ३४ अर्ब भन्दा धेरै कर तिरेको र कोभिड संक्रमणमा व्याजदर छुट मार्फत ऋणीहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको व्याजमा छुट दिएका संस्थाहरुले बताएका छन् ।

देशको दुरदराजमा लघुवित्त संस्थाहरुले झण्डै ६० लाख निक्षेप खाता तथा ३२ लाख भन्दा धेरै ऋणीहरुलाई सेवा प्रदान गर्नुका साथै २३ हजारभन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी समेत प्रदान गरेको जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘बैंक÷वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरुको आफ्ना ग्राहकहरुसंग रही आएको सुमधुर सम्बन्धलाई एकाध नकारात्मक क्रियाकलापले बिथोल्न नसक्नेमा हामी स्पष्ट छौं । कुनै पनि बैंक/वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिए पछि नियमित रुपमा कर्जाको साँवा÷किस्ता तिर्नु ऋणीको पहिलो दायित्व हुनेमा दुई मत छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभिन्न शर्तहरुको अधिनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए पछि नतिर्ने भन्नु अराजकता हुनुका साथै यस प्रकारका क्रियाकलापहरु कसैको हितमा नहुने, यसले असहज वातावरण सृजना गर्ने र आर्थिक गतिविधिमा समेत नकरात्मक असर पार्न सक्ने हुनाले यस प्रति सजग रहन हामी सबैमा आग्रह गर्दछौं ।’

बैंक÷वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरु नियामक निकायद्वारा जारी गरिएको नीति÷निर्देशन तथा विभिन्न ऐनको अधिनमा रही बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुले कर्जा नै तिर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै आन्दोलन तथा कर्जा मिनाहा गर्न माग गरिरहेका छन् ।