काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न ११ वटा शिर्षकमा दिएको कर्जाको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नियामक निकायको स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले ग्रेस अवधिको कर्जा तथा त्यस्तो कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गरी ग्रेस कर्जा पाउने आयोजना तथा पुँजीकरणको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न उक्त व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
राष्ट्र बैंकले सो सम्बन्धी सस्यौदा जारी गर्दै सम्बद्ध सरोकारवालाहरुसँग राय सुझाव माग गरेको छ । नयाँ जारी गरिएको मस्यौदामा राष्ट्र बैंकले यसअघि दिइएको सुविधा प्राप्त कर्जामा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने लेदो रेसा तथा कागज उद्योगलाई थप गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मस्यौद अनुसार ब्याज पुँजीकरणका लागि तोकिएका क्षेत्रमा जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण लगायतका उर्जामूलक उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिङ्कर तथा सिमेन्ट उत्पादन सम्बन्धी उद्योग, औषधि उद्योग, केबुलकार उद्योग, चिनी उत्पादन सम्बन्धी उद्योग, दूग्ध जन्य वस्तु उत्पादन उद्योग, नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायवाट मनसाय पत्र प्राप्त गरेका मेडिकल कलेजहरु, पर्यटक स्तरीय होटलहरु, अस्पताल, फलफूल, मसला, जडिबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनाहरु र स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने लेदो रेशा तथा कागज उद्योग रहेका छन् ।
ग्रेस अवधि सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार सामान्यतया एक वर्षभन्दा वढी ग्रेस अवधि राखी आवधिक कर्जा प्रदान गर्न पाइने छैन । तर, व्यवसाय तथा परियोजनाको प्रकृति अनुसार सो भन्दा बढी ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने भएमा के कति कारणले र कुन कुन आधारमा बढी ग्रेस अवधि कायम गर्नुपरेको व्यहोरा खुलाई औचित्यको आधारमा निर्णय गर्न सक्नेछ व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।
साथै एक पटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेमा त्यस्तो कर्जालाई पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गरेको मानिने र सोहि बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
