काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९ सार्वजनिक गर्याे । जसमार्फत अबदेखि नयाँ भुक्तानी सेवाप्रदायकको लाइसेन्स लिनका लागि केहि कडाई गरिएको छ ।
हुन त राष्ट्र बैंकले २०७३ सालमै भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थाहरुको अनुमति प्रदान गर्नका लागि नीति ल्याईसकेको थियो । तत्कालिन समयमा विधि, विधान, विधेयकलगायत कुनै पनि कानुन नभएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले उक्त नीति ल्याएको थियो । तर, अब भुक्तानी सेवाप्रदायकको नियमन र अनुमतिका लागि भन्दै भुक्तानी तथा फरछ्यौट ऐन २०७५, भुक्तानी तथा फर्छ्यौट विनियमावली २०७७ र भुक्तानी प्रणाली निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण नियमावली, २०७८ आईसकेका छन् । यी समग्र कुराहरु नै २०७३ को नीतिमा समेटिएपछि नयाँ नीतिमा भने यस्ता बुँदाहरु समेटिएका छैनन् ।
तर, यो नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो सेवाप्रदायकले लाइसेन्स लिनका लागि भने पूँजी बढाईदिएको छ । नीति अनुसार अब भुक्तानी सेवाप्रदायकमध्ये भुक्तानी कार्ड वाहेक अन्य उपकरणहरू सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि ५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ भने भुक्तानी कार्ड सहित अन्य उपकरणहरू समेत सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि २५ करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने उल्लेख छ । यी दुबै प्रकारका सेवाप्रदायकका लागि पुरानो नीतिमा क्रमशः १ करोड र ५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याए हुने व्यवस्था थियो ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले पुरानो नीतिमा १० करोड रुपैयाँ मात्रै चुक्ता पुँजी तोकिएको भुक्तानी प्रणाली संचालकको चुक्ता पूँजी नयाँ नीतिमार्फत ४ गुणाले बढाएर ४० करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
यस्तै नेपालमा जारी भएको भुक्तानी उपकरण मार्फत् नेपाल बाहिर समेत भुक्तानी कारोवार हुने गरी सञ्चालन हुने संस्थाका लागि भने नीतिमा ८० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । पुरानो नीतिमा यस्तो संस्थाले २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याए लाइसेन्स पाउने व्यवस्था थियो ।
समयसापेक्ष रुपमा भुक्तानी सेवाप्रदायक र संचालक संस्थाहरुको संचालन खर्च र कारोबार बढेका कारण चुक्ता पूँजी पनि समयको मागअनुसार बढेको राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल बताउँछन् ।
यति मात्रै नभएर नीति केहि पुरानो भएको र बीचमा आएको नियमावली र विनियमावलीलाई समेट्नका लागि पनि नयाँ नीति आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । ‘बजारमा जस्ता पायो त्यस्तै संस्थाहरुका आगमनमा नियन्त्रण गर्नका लागि र नियमनमा कडाई गर्नका लागि केहि कुरामा कडाई गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यति मात्रै नभएर भुक्तानी प्रणाली नियमनका लागि नीति पुरानाएको भएको थियो, पुरानो नीति आईसकेपछि मात्रै नियमावली र विनियमावली आए जसका कारण पनि नयाँ नीति आवश्यक पर्याे ।’
हालको नीतिमा नियमावली र विनियमावलीले समेटेका धेरै दायराहरु घटाईएको उनले बताए । यस्तै राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पनि भुक्तानी प्रणाली नियमनमा परिमार्जन गर्ने उल्लेख भएअनुसार नयाँ नीति आएको उनको भनाई छ ।
हालसम्म नेपालमा भुक्तानी प्रणाली संचालक १० ओटा, भुक्तानी सेवाप्रदायक २७ ओटा र भुक्तानी सेवाप्रदायक एजेन्ट १३ हजार ७५ ओटाले राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाएका छन् ।
